काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासीहरू सरकारले राखेको होल्डिङ सेन्टरमै असुरक्षित भएका छन् । सुन्दरीघाटस्थित सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरमा बागमती नदीको बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवार विस्थापित भएका हुन् । राति १२ बजेतिरै बाढी पसेको थियो । घुँडासम्म पानी आइसकेपछि सुकुम्वासीहरूले लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोगका सामान जोगाउन समेत पाएनन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार राति १ बजेर ३८ मिनेटमा डुबानको सूचना प्राप्त भएपछि दंगा नियन्त्रण रेजिमेन्टबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)को कमान्डमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टोलीसहित ३० जना र नेपाल प्रहरीका थप ३० जनाको संयुक्त उद्धार टोली परिचालन गरिएको थियो । उक्त टोलीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनाको उद्धार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित स्मृति भवनमा सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरेको थियो । शनिबार बिहानसम्म होल्डिङ सेन्टर जलमग्न थियो । दिउँसो पानी घट्यो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूले उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । 

हेर्दा यो सुकुम्वासीको पीडा र प्राकृतिक विपत्ति जस्तो लाग्न सक्दछ । तर, यो  राज्यको योजनाविहीनता, जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरी र विपन्न नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबोधमाथि प्रश्न उठाउने घटना हो । जुन परिवारलाई नदी किनारबाट हटाएर सरकारले सुरक्षित भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा राख्यो, उनीहरू नै फेरि बाढीबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष मनसुन आउँछ । बाढी, डुबान र पहिरो नयाँ घटना होइनन् । तर, बाढीको जोखिम रहेको स्थानमा नागरिकलाई आश्रय दिनु कमजोरी हो । होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नुअघि जोखिम मूल्यांकन, विपद् संवेदनशीलता, सुरक्षित निकास, उद्धार योजना र आधारभूत पूर्वाधारको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । यसमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । नदी किनारका बस्ती हटाउँदा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदीको बहाव खुला राख्ने र व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने भनेको थियो । तर, नागरिकलाई हटाउने निर्णयसँगै उनीहरूको सुरक्षित पुनस्र्थापना राज्यले गरेन । हटाउने काममा जति सक्रिय भयो, त्यति कमजोरी पुनस्र्थापनामा देखियो ।

होल्डिङ सेन्टर अस्थायी व्यवस्था हो भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, अस्थायी व्यवस्थाको अर्थ असुरक्षित बसोबास हुन सक्दैन । अस्थायी आवासमा बस्ने नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सुरक्षा स्थायी घरमा बस्ने नागरिकसरह नै व्यवस्थापन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । नागरिकको अधिकार उनीहरूको आर्थिक अवस्था वा बसोबासको हैसियतका आधारमा फरक हुनुहुँदैन । यसकारण पछिल्लो घटनाले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीबारे सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएको छ, विपन्न नागरिकको सम्मान राज्यले गर्न नचाहेको हो ? होइन भने बाढीले लत्ताकपडा, कागजात, खाद्यान्न र दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सामग्री बगाउँदा राज्यले विपद् हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । यस्ता विस्थापित परिवारसँग विकल्प कम हुन्छ । उनीहरूका लागि तत्काल बस्ने सुरक्षित बसोबास, सिरक, लत्ताकपडा, केही भाँडाकुँडाले पनि ठुलो राहत हुन सक्छ । त्यसैले राहत वितरणलाई सरकारले दया होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस् र नागरिकलाई राज्य हुनुको औचित्य साबित गरोस् ।