काठमाडौं : सरकारले वडा–वडामा बुढ्यौली शिक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति २०८३’ ल्याउँदै छ ।

जसमा बुढ्यौली शिक्षा सञ्चालनदेखि स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विषयविज्ञ तथा सल्लाहकारको भूमिका दिने, उत्पादनमूलक कार्यमा आबद्ध गराउने, डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने र सामाजिक सुरक्षालाई थप लक्षित बनाउनेसम्मका योजना छ । 

यसको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई स्वस्थ्य, सुरिक्षत, मर्यादित र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि परिवार, समाज र राज्यले तीनै तहको सरकार तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’ 

यस निम्ति परिवार, समाज र राज्यबीच समन्वय गर्दै तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणालाई नीतिले प्राथमिकता दिएको छ ।

यो नीतिमार्फत सरकारले गर्न खोजेको नयाँ व्यवस्था वडा–वडामा ‘बुढ्यौली शिक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान’ सञ्चालन गर्ने हो । यो नीतिअन्तर्गत १३ बुँदे कार्यनीति छ । कार्यनीतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहका वडा–वडामा बुढ्यौली शिक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो नीतिअन्तर्गत रहेर सरकारले विद्यालयदेखि समुदायसम्म बुढ्यौलीबारे शिक्षा दिँदै गर्दा युवापुस्तालाई समेत ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानको व्यवहार सिकाउनेछ ।

परिवारलाई वृद्धको हेरचाहबारे अभिमुखीकरण गर्ने, स्वस्थ बुढ्यौली, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र सक्रिय जीवनशैलीबारे जानकारी दिने यसको उद्देश्य छ ।

उमेर बढ्दै जाँदा हुने परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने र बुढ्यौली सबैको साझा विषय हो भन्ने अवधारणा स्थापित गर्ने नीतिअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यो अभियानअन्तर्गत रहेर वृद्धलाई समाजबाट अलग हुन नदिन उनीहरूलाई डिजिटल साक्षरता, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सेवा प्रयोगबारे प्रशिक्षित गर्नेछ । प्रविधिकै प्रयोग गरेर सरकारी सेवा लिने तरिकाबारे पनि अवगत गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

विद्यालयदेखि समुदायसम्म बुढ्यौलीसम्बन्धी शिक्षा प्रवाह गरिनेछ । यसक्रममा युवापुस्तालाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न सिकाइनेछ । परिवारलाई वृद्धको हेरचाहसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिनेछ । स्वस्थ बुढ्यौली, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र सक्रिय जीवनशैलीबारे जानकारी दिइनेछ । उमेरसँगै हुने शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाएर परिवार र समुदायलाई वृद्धमैत्री बनाउने लक्ष्य छ ।

बुढ्यौली शिक्षा अभियानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल साक्षरता हो । अहिले सरकारी सेवा, बैंकिङ र विभिन्न सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यममा विस्तार भइरहेका बेला धेरै ज्येष्ठ नागरिक प्रविधिबाट टाढा छन् । यसलाई ध्यानमा राख्दै मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी तथा सरकारी सेवा लिन आवश्यक प्रविधि प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिने योजना नीतिमा छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्रस्तावित नीतिले ज्येष्ठ नागरिकलाई अनुभव र ज्ञानका आधारमा समाजमा सक्रिय भूमिका दिने अवधारणालाई पनि संस्थागत गर्न खोजेको छ । कार्यनीतिको पहिलो बुँदामै स्थानीय तहमा योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई सल्लाहकार तथा विषयविज्ञका रूपमा सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । लामो समय विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका नागरिकलाई स्थानीय सरकारको नीति निर्माण, विकास योजना, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सोच सरकारको छ ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी छुट्टै संरचना बनाइने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक हेर्ने शाखा, प्रदेशमा शाखा वा महाशाखा गठन गरिनेछ भने नीतिगत नेतृत्व महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकाय सहयोगी संस्थाका रूपमा रहनेछन् । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनाउन खोजेको छ । योग्य र इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

स्थानीय तहमा सिकाइ तथा स्रोत केन्द्र सञ्चालन गरी अत्यावश्यक तथा समयसापेक्ष प्रविधिको ज्ञान र सीप सिकाउने व्यवस्था छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकले नयाँ प्रविधिसँग आफूलाई अनुकूल बनाउँदै दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सक्नेछन् ।

सरकारले आर्थिक रूपमा सक्षम भएर पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वेच्छाले भत्ता त्याग्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । नीतिअनुसार स्वेच्छाले भत्ता नलिने ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा वार्षिक सम्मान गरिनेछ ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेले लिऊँ’ अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । प्रस्तावित राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिले सोही अवधारणालाई नीतिगत आधार दिएको हो । 

नेपालमा वृद्ध हेरचाहको दक्ष जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘वृद्धावस्था व्यवस्थापन स्याहारकर्ता तालिम’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । 

‘वृद्धावस्थाको वर्गीकरण गरी स्याहारकर्ता तालिमको लागि आवश्यकताबमोजिमको जनशक्ति तयार गरिनेछ,’ अगाडि भनिएको छ, ‘सबै स्थानीय निकायलाई स्याहारकर्ता तालिम सञ्चलन गर्न सहकार्यात्मक वातावरण निर्माण गरी उत्प्रेरित गरिनेछ ।’

यसबाहेक दीर्घरोग लागेकालाई उपचारमा सहुलियत दिने विषय पनि समेटिएको छ ।