भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सरकारको घोषणा स्वागतयोग्य छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कमाएको सम्पत्तिको छानबिन हुनु पनि पर्छ । तर, राम्रो उद्देश्य राख्दैमा जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउन भने पाइँदैन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थामा उद्देश्य जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रक्रिया पनि कानुनी हुनुपर्छ । यही कारण सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’को कामकारबाही सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठन प्रक्रियामै गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । अदालतले आयोगलाई कसैबाट सम्पत्ति विवरण माग्न, बुझाइसकिएको विवरणमाथि छानबिन गर्न र त्यसका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्न रोक लगाएको हो । साथै, विषय जटिल भएकाले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसले आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ । 

विवादको मुख्य विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारसँग जोडिएको छ । संविधानले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिएको छ । त्यसै विषयमा सरकारले छुट्टै आयोग बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले सर्वोच्च अदालतले उठाएको छ । आयोग गठन गर्दा सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर गर्‍यो वा गरेन भन्ने अब अदालतले स्पष्ट पार्ने छ । अख्तियारले सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकेको, लामो समयदेखि शक्तिमा बसेकाहरूको सम्पत्तिबारे व्यापक अध्ययन आवश्यक भएकाले आयोग बनाइएको सरकारको दाबी रहँदैआएको छ । आयोग आफैंले कारबाही नगरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस मात्र गर्ने भएकाले अख्तियारको अधिकार नमिचिएको तर्क गरिएको छ । तर, यही दाबी कानुन र संविधानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने अन्तिम फैसला अदालतले गर्ने छ । 

सुशासनका नाममा संविधानलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन । त्यसै पनि आयोगले गैरकानुनी रुपमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनसमर्थन छ भन्दैमा संवैधानिक निकायको अधिकारमाथि धावा बोल्नेगरी नयाँ संरचना बनाउनु उचित होइन् । यदि विद्यमान कानुन अपुग छन् भने संसद्बाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रलाई प्रशासनिक निर्णयबाट फेरबदल गर्ने प्रयासले सरकारप्रति नै आशंका र प्रश्न जन्माएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिनु हुँदैन । तर त्यो काम संविधान र कानुनको बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अहिले उठेका यावत संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने छ । त्यसले यो आयोगको भविष्यसँगै राज्यका संवैधानिक निकायको अधिकारको सीमा पनि स्पष्ट हुनेछ ।