नेपालको न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग अब अपरिहार्य बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै न्यायिक कामकारबाहीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको औपचारिक बाटो खोलेको छ । यस नीतिले एआईलाई कानुनी अनुसन्धान, मुद्दा व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यमा सहायकको रूपमा प्रयोग गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसले न्यायिक निर्णय प्रक्रियालाई एआईको प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट सीमारेखा कोरेको छ । यो नीति आफैंमा नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो, जसले प्रविधि र मानवीय विवेकबीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको छ ।

यस नीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको एआईको प्रयोग र यसको दुरुपयोगबीचको स्पष्ट विभाजन हो । नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएअनुसार, एआईलाई मस्यौदा लेखन, अध्ययन–अनुसन्धान र मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा कागजात मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा डेटाबेस तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले न्यायाधीश, कानुनी अनुसन्धानकर्ता र वकिलहरूलाई मुद्दासँग सम्बन्धित पूर्वाधार, फैसला र कानुनी सन्दर्भ छिटो र सहज रूपमा खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । तर, न्यायिक निर्णय, फैसला र रिट निवेदन लेखनजस्ता कार्य पूर्ण रूपमा मानवीय विवेकको दायरामा रहनेछन् र त्यहाँ एआईको कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनेछैन । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि एआईलाई न्यायाधीशको सहायकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनेछ, विकल्पको रूपमा होइन ।

नेपालको न्यायपालिकामा एआईको आवश्यकता किन अपरिहार्य बनेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ न्यायालयको वर्तमान अवस्थासँग जोडिएको छ । वर्षौंदेखि नेपालको न्यायिक प्रणाली विभिन्न विकृतिले ग्रसित छ । आफन्तको प्रभाव, आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र शक्तिशाली व्यक्तिको दबाबमा न्यायाधीश र वकिलहरूले काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तिम फैसला प्रायः कानुनको शासनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, सम्बन्ध र राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्ने गरेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले न्यायप्रति जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ । साधारण नागरिकले अदालतलाई निष्पक्ष न्यायको मन्दिरको रूपमा हेर्नुको सट्टा शक्तिशालीहरूको खेल मैदानका रूपमा हेर्न थालेका छन् । यही विकृतिलाई अन्त्य गर्ने एउटा मात्र विकल्पको रूपमा एआईको प्रयोगले आशा जगाएको छ । यदि फैसला एआईबाट हुने हो भने यी सबै विकृति स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् किनभने एआईमा न आफन्त हुन्छ, न आर्थिक लेनदेनको मोह, न राजनीतिक दबाब र न कुनै प्रकारको पक्षपात ।

एआईको सहायक भूमिका मात्र होइन, पूर्ण निर्णय शक्ति हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ । कानुनी अनुसन्धानमा एआईले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । किनभने एआईले विशाल डाटाबेसको विश्लेषण गरी निष्पक्ष, पूर्वाग्रहविहीन र तथ्यमा आधारित फैसला दिन सक्छ, जुन मानवीय विवेकभन्दा बढी विश्वसनीय हुन सक्छ । यसले कानुनी अनुसन्धानलाई मात्र छिटो बनाउँदैन, तर यसको गुणस्तर पनि सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने एआईले मानवीय भूलका कारण छुटेका सन्दर्भ पनि पत्ता लगाउन सक्छ ।

यद्यपि, एआईको यो आगमनले साथमा गम्भीर चुनौती र जोखिम पनि ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एआईबाट फैसला लेख्दा गलत वा अस्तित्वमै नभएको कानुन उद्धृत हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो जोखिमलाई नीतिले स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, यो चिन्ता पूर्ण रूपमा सही हो भन्न सकिँदैन । यो गलत बुझाइ हो कि एआईले मात्र स्वतः फैसला गर्छ र त्यसमा मानवीय संलग्नता हुँदैन । वास्तविकता भनेको एआईबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कानुन व्यवसायीको टोलीले पुनः परीक्षण र सम्पादन गर्न सक्छ । एआईले गलत कानुन वा फर्जी उदाहरण उल्लेख गरेमा, त्यसको दायित्व न्यायालयमा पेस गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरूको टोलीले बसेर समीक्षा र सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी मानवीय निरीक्षणको विकल्प राख्दा एआईको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालको न्यायिक प्रणालीले कागजातको ‘लेखकत्व’भन्दा यसको ‘सामग्री’ (कानुनी प्रावधान, पूर्वाधार, तर्क)को परीक्षण गर्छ, र एआईले उत्पन्न गरेको सामग्रीको निष्पक्षताले यसको विश्वसनीयतालाई स्वतः प्रमाणित गर्छ ।

यी जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, नीतिले एआई प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहविहीनता र कार्यसञ्चालनको ढाँचाको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, फैसला, रिट निवेदन तथा न्यायिक टिप्पणीहरू लेख्नजस्ता ‘विशुद्ध मानवीय विवेक र निश्चित कानुनी व्यवस्था’ प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा एआईको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । नीति निर्माणमा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईको प्रयोग कानुनी अनुसन्धानमा केन्द्रित गराइनेछ र मानवीय निर्णयमा एआईको कुनै दबाब वा प्रभाव नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ । तर, यो सोच पुरानो र रुढिवादी हो । वर्तमान अवस्थामा जब मानवीय निर्णय नै भ्रष्ट र पक्षपातपूर्ण छ, तब एआईलाई सहायक मात्र नराखी निर्णय प्रक्रियामा समेत संलग्न गराउनु नै न्यायको पक्षमा हुनेछ । 

एआईको प्रयोगले कानुनी पेसेवरहरूको गोपनीयता दायित्व पालना गर्न नसक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । धेरैजसो एआई उपकरणले प्रयोगकर्ताले प्रविष्ट गरेको डाटा संकलन गरी आफ्ना मोडललाई थप तालिम दिन प्रयोग गर्छन् । जब एक वकिलले आफ्नो मुद्दाको गोप्य सूचना र कागजातहरू एआईमा इन्पुट गर्छन्, तब त्यो सूचना तेस्रो पक्ष (एआई प्रदायक)सम्म पुग्छ, जसले ग्राहकको गोपनीयता उल्लंघन गर्नुका साथै नेपालको संविधानको धारा २८ र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५को पनि उल्लंघन गर्दछ । यसले अधिवक्ताहरूको आचारसंहिता (२०८०)विपरीत ग्राहकको सहमतिबिना नै सूचना तेस्रो पक्षमा पुर्‍याउने गम्भीर नैतिक समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ । कानुन व्यवसायी र ग्राहकबीचको सम्बन्ध गोपनीयतामा आधारित हुन्छ, र एआईको प्रयोगले यस गोपनीयतालाई नै खतरामा पार्न सक्छ । तर, यो समस्या समाधान गर्न नेपालमा नै एआई प्रणाली विकास गरेर डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । विदेशी क्लाउड सेवाको सट्टा स्थानीय सर्भर र एआई मोडल विकास गरेमा गोपनीयताको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

एआई प्रणालीको ‘ब्ल्याक बक्स’ प्रकृति अर्को चुनौती हो । धेरैजसो एआई मोडल, विशेषगरी गहिरो सिकाइ मोडल कसरी निर्णयमा पुग्छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्छ । पारदर्शिताको अभावले न्यायिक प्रणालीमा एआईको प्रयोगलाई झन् जटिल बनाउँछ, किनभने न्यायिक निर्णय पारदर्शी र व्याख्या योग्य हुनुपर्छ । यदि एआईको प्रत्येक निर्णयको पछाडिको तर्क र डाटाको उत्पत्ति खुला गरिन्छ भने विश्वसनीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसर्थ, एआई प्रणालीको निष्पक्षता र पूर्वाग्रहविहीनता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र यो सम्भव पनि छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि एआईको प्रयोगलाई ‘सहायक उपकरण’का रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यसले वकिललाई अल्छी बनाउने र सिर्जनशीलतामा कमी ल्याउन सक्ने चिन्ता देखिन्छ । तर, प्रविधिको विकासले सधैं नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ । एआईले वकिलहरूलाई अल्छी बनाउँदैन, बरु उनीहरूलाई रचनात्मक र रणनीतिक काममा बढी समय दिन्छ । बार काउन्सिलले एआईबाट तयार पारिएका मस्यौदाको शब्दशः प्रतिलिपि गर्दा हुने कानुनी जोखिम र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा काम गरिरहेको छ, साथै वकिलहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन विशेष तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै छ । 

एआईको प्रयोगले कानुनी पेसामा देखिने अर्को चुनौती भनेको यसले पेसागत सीप र पदानुक्रममा पार्न सक्ने प्रभाव हो । कागजात समीक्षा उपकरणले हजारौं पृष्ठ छिटो स्क्यान गर्न सक्छन्, जसले वरिष्ठ वकिलहरूलाई रणनीतिक सोचका लागि समय दिन्छ, तर कनिष्ठ वकिलहरूको सिक्ने अवसर (पुनरावृत्ति, गहन पठन)मा कमी ल्याउन सक्छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । कनिष्ठ वकिलहरूलाई एआईको प्रयोगमा दक्ष बनाउनु र उनीहरूलाई उच्चस्तरीय कानुनी विश्लेषणमा संलग्न गराउनु नै यसको समाधान हो । 

यी सम्पूर्ण चुनौतीका बाबजुद, नेपालको न्यायपालिकाले एआईको एकीकरणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवाका कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई एआईको प्रयोग र यसका जोखिमबारे तालिम दिने तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । नीति निर्माणको यो पहिलो चरण आफैंमा ऐतिहासिक हो, तर यसको सफल कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र आवश्यक संशोधनले मात्र यसको दीर्घकालीन सफलता निर्धारण गर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एआईलाई निर्णयकर्ताको रूपमा मान्यता दिन नीतिलाई समयमै संशोधन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा, एआईको विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय नीति पनि निर्माण भइरहेको छ । सन् २०२५मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, २०२५ प्रकाशित गरेको छ । यसमा न्यायपालिकामा एआईको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति भने समावेश गरिएको छैन । नीति कार्यान्वयन योजनाले डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र एआई–अनुकूल कानुन संशोधनको परिकल्पना गरेको भए पनि कानुनी क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप पहल आवश्यक छ । 

भविष्यमा एआईको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रमा आदेश प्रणालीको स्वचालन, मुद्दाको विश्लेषण, र कानुनी पूर्वानुमान समावेश छन् । सर्वोच्च अदालतले एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसले मुद्दाको स्थिति ट्रयाक गर्न र प्रशासनिक कार्यलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ । साथै, सर्वोच्च अदालतको आइटी विभागले आन्तरिक रूपमा विकास गरेको स्वचालित प्रणालीले उच्च अदालतमा मुद्दा सूचीकरण निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन एआईको परिभाषामा नपरे पनि स्वचालनको एउटा उदाहरण हो । तर, यी सबै सहायक भूमिका मात्र हुन् । साँचो परिवर्तन तब आउँछ, जब एआईलाई न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिन्छ । न्यायाधीशले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुको सट्टा एआईको विश्लेषण र सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ ।

अन्त्यमा, न्यायालयको पूर्वाग्रह र पक्षपातविहीनता सुनिश्चित गर्न एआई नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । एआईको सहयोगले न्यायिक कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन सक्छ र कागजातको विश्लेषणलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर अन्तिम फैसला सधैं मानवीय विवेकको परिणाम हो भन्ने पुरानो अवधारणाले अब न्यायको पक्षमा काम गर्दैन । जब मानवीय विवेक नै भ्रष्ट र पक्षपातपूर्ण छ, तब त्यसलाई नै आधार बनाउनु विकृतिलाई निरन्तरता दिनु हो । भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्यकान्तले ‘मानवीय निरीक्षण गैर–वार्तालापयोग्य’ छ भनेका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा यो धारणा परिवर्तन हुनुपर्छ । एआईले गलत कानुन उद्धृत गर्न सक्ने जोखिमलाई मानवीय समीक्षाको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर एआईको निर्णयलाई मानवीय निर्णयले ओभरराइड गर्ने व्यवस्था भने विकृतिको ढोका खुला राख्नु हो । नेपालको न्यायपालिकाले एआईको प्रयोगलाई नवप्रवर्तनको औजारको रूपमा अँगालेको छ, तर अब यो प्रविधि न्यायाधीशको सहायक मात्र नभई मुख्य निर्णयकर्ता बन्नुपर्ने समय आएको छ । यो परिवर्तन अपरिहार्य छ र यसको सफलतामा नै नेपालको न्यायपालिकाको भविष्य निर्भर छ ।