नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र तीन लाख ८५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र एक लाख २१ हजार विद्यार्थी विदेश पढ्न गए । उनीहरूको शुल्क, बसोबास र अन्य खर्चका नाममा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम देशबाट बाहिरिएको छ । यसले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– के नेपाल पढ्ने ठाउँ नभएर युवाहरू विदेशिएका हुन् ? वा रोजगारी र भविष्यको खोजीमा शिक्षा मात्र बहाना बनेको हो ?

विदेशमा उच्च शिक्षा लिनु आफैंमा नराम्रो होइन । विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा नेपालमै उपलब्ध नभएका विषय पढ्न विदेश जानु स्वाभाविक हो । तर, अहिले सामान्य स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्न पनि विदेश जाने लहर चलेको छ । यो शिक्षाको आवश्यकताभन्दा ज्यादा हाम्रो शिक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सन्देश हो । धेरै विद्यार्थीको लक्ष्य पढाइभन्दा रोजगारी हुन्छ । जापान, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत वा दक्षिण कोरियाप्रतिको आकर्षण त्यहाँको शिक्षाभन्दा अध्ययनसँगै काम गर्ने अवसर र स्थायी बसोबासको सम्भावनाले बढाएको छ । यसले शिक्षा र रोजगारीबीचको सीमाना धमिलिएको छ । शिक्षा ज्ञानका लागि हो, रोजगारी जीवनयापनका लागि । यी दुईलाई एउटै बाटोमा बाँध्दा देशले योग्य युवा गुमाइरहेको छ । यसको असर विद्यार्थीको संख्यामा मात्र सीमित छैन । देशबाट ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । सबैभन्दा धेरै चिन्ताको विषय त देशको सबैभन्दा सक्रिय र सक्षम युवा जनशक्ति बाहिरिनु हो । नेपालले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म लगानी गरेर तयार पारेका युवाले आफ्नो क्षमता विदेशमा खर्चिरहेका छन् । यसले भविष्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव झन् गहिरिने खतरा बढाएको छ ।

विदेश जाने सबै विद्यार्थी सफल हुँदैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । कतिपयले सम्झौताअनुसारको सुविधा पाएका छैनन् । मानसिक तनाव, आर्थिक संकट र आत्महत्यासम्मका दुःखद घटना सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, नियमन गरिरहँदा हतोत्साहित पार्नु भने हुँदैन । नीति र नियमन व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । त्योभन्दा धेरै नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र आशा निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्छ । विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्नुपर्छ । प्राविधिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । पढेपछि देशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यमको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र विद्यार्थी बाध्यताले नभई रोजाइले विदेश जानेछन् ।