कुनै पनि देशको वास्तविक शक्ति सेना, बजेट वा प्राकृत्तिक साधनस्रोतमा मात्र सीमित हुँदैन् । सम्बन्धित देशमा विधिको शासन कस्तो छ र त्यहाँको शासन पद्धति कस्तो प्रकृतिको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । यदि निरंकुश शासन ब्यवस्था छ भने त्यहाँ दण्डहीनताले अवश्य पनि प्रश्रय पाउँछ । शासन ब्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिको छ भने विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य हुने विश्वास गरिन्छ । तर कतिपय देशहरुमा जुन दलको शासन ब्यवस्था छ, त्यही दलको निरंकुशता कायम भएर जनताले सास्ती ब्यहोर्नु परेको अवस्था छ । जहाँ कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, त्यहाँ न्याय बलियो हुन्छ । दण्डहीनता त्यतिखेर जन्मिन्छ, जहाँ पहुँच, शक्ति, पैसा, राजनीतिक संरक्षण या दलीय ट्यागको आधारमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउँछ । खासमा दण्डहीनता भनेको अपराध गर्ने ब्यक्ति दण्डित हुन नपर्ने अवस्था हो । यस्ता प्रबृत्तिले राज्यका हरेक संरचनालाई कमजोर र निकम्मा बनाउँछ । राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । सत्ताको परिवर्तनमा समेत विदेशी प्रभावले काम गर्छ । 

नेपालको इतिहास हेर्दा दण्डहीनताको स्वरुप फरक–फरक कालखण्डमा पृथक रुपमा देखिएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा प्रेस स्वतन्त्रताको नाम निशानै थिएन । प्रेस जगत सत्ता र शक्तिको पूजारी बन्नुपर्दथ्यो । राज्यको आलोचना गर्ने अधिकार सीमित थियो । सरकारी नीतिबिरुद्ध आवाज उठाउने पत्रकार, लेखक र राजनीतिक कार्यकर्ताले जेल, निगरानी र दमनको सामना गर्नुपर्दथ्यो । तर राज्यको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्ने जमात पनि बढी नै थियो । राज्य संरक्षित पीत पत्रकारिताले पनि स्थान पाउँदथ्यो । वि.सं.२०४१ सालतिर चर्चामा आएको नमिता सुनिता काण्ड पनि दण्डहीनताको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ । तत्कालिन राज्य संंयन्त्रलाई कमजोर बनाएको थियो उक्त काण्डले । दण्डहीनताको पराकाष्टा देख्न सकिन्थ्यो तत्कालिन समयमा । निष्पक्ष अनुसन्धानको न्यायप्रणलीमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । जब कुनै पनि जघन्य घटनाहरु बाहिर आउन सक्दैन भन्ने अनुभूति नागरिकहरुलाई हुन्छ तव त्यहाँ दण्डहीनताले बास पाउँछ । वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । पे्रस स्वतन्त्रता प्राप्त भयो र नागरिकहरुले पनि आफुले चाहेको कुराहरु बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नथाले तर राज्यले पनि यस्ता घटना छिपाउने मौका विरलै पाउँछन् भनिएता पनि दलीय ट्याग तथा कुनै पनि राजनीतिक पौंचका आधारमा धेरै ठूला ठूला जघन्य अपराधहरु लुकाउन थालयो । माओवादी दन्द्ध शुरु भयो । राज्यका सेना एकातिर हुन्थे भने अर्कोतिर जनमुक्ति सेनाको नाममा माओवादीले परिचालन गरेको थियो । तर मारमा पर्ने त निर्दोष नागरिकहरु नै थिए । हुन त, संविधानले मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको भनिएता पनि मुलुक सशस्त्र दन्द्धको भूमरीमा फँसिसकेको थियो ।

राज्यका धेरै निकायमा दलीय भागबण्डाले प्रश्र्रय पाउन थाल्यो । योग्यता र क्षमता भन्दा बाहिर गएर दलनिकट कार्यकर्ता भर्ती गर्न थालियो । जसले गर्दा कुनै पनि विकास आयोजना, प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय आदिमा प्रभाव पर्न थाल्यो । माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका यावत घटना विवरणले त त्यो दशक कालरात्रीकै दशक हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो । दुवै पक्षद्वारा प्रताडित जनताहरु कसैको ज्यान गयो त कयौं मानिसहरु अभैm घाइते जीवन ब्यतित गरिरहेका छन् । तर वास्तविक मारमा पर्ने जनताले अभैm न्यायको भिख मागिरहेको अवस्था छ । पछि कस्तो सम्म भयो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारीको अनुसन्धान गर्दा दलीय निकटका ब्यक्ति भएकै आधारमा बचाउ गरिन्थ्यो र अदालती निर्णय आउनुभन्दा अगाडि नै निर्दोष घोषणा गर्ने र अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिने अभ्यासले कानुनी शासनलाई कमजोर बनायो । यद्यपी देशमा विकास रोकिएको अवस्था भने थिएन । पछिल्ला दशकहरुमा कयौं सडक सञ्जालहरु विस्तार भएका छन् । पुल निर्माणमा तीब्रता आएको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत पुगेको छ । सिँचाई तथा खानेपानीको सहज वितरण शुरु भएको थियो । सुरुङ्ग मार्गको विकास भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेखनिय विकास नभएको होइन तर कुनै पनि अपराधीलाई दलीय ट्यागको आधारमा छुट दिनाले जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भयो र ब्यापक भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पछिल्लो परिणाम पुराना दलहरुले भोग्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ । ठूला ठूला खरिद, पूर्वाधार आयोजना, जग्गा प्रकरण, राजस्व छली र तस्करीजस्ता विषयमा बारम्वार प्रश्न उठ्नथाले । सार्वजनिक पदमा बसेका ब्यक्तिहरुले आप्mना, आफन्त र नजिकका सहयोगी या राजनीतिक समूहलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास गरेको भन्ने आलोचना ब्यापक सुनिन थालियो । जसले गर्दा ब्यापक रुपमा असन्तुष्टिका कारण पनि समय समयको राजनीतिक परिवर्तन यसैको उपज मान्न सकिन्छ । 

वर्तमान सरकारले पनि विगत १०० दिनको शासनकालमा केही सकारात्मक सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । जसमा प्रशासनिक सुधार, केही अनावश्यक संरचना हटाउने प्रयास, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, लगानी प्रकृयालाई सरल बनाउने, सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीको हैकमलाई हटाउनु, सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने लगायतका कामहरुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । तर सुशासनको मापन संरचना घटाएर भन्दा पनि सर्वसाधारण मानिसले न्याय पाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको अनुभूति गर्न पाए भने मात्र सुशासन हो भन्न सकिन्छ । खासमा भुइामान्छेको अहिलेको चाहना के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा निशुल्क तथा कमसेकम एक घर एक रोजगारी हो तर बजेट भाषणमा निजी अस्पत्ताल र विद्यालयलाई केही थप करको दायरामा ल्याइने भनेपछि अहिले सरकारी अस्पत्तालमा विरामीको भिड झनै देखिन थालेको छ । उता निजी विद्यालयहरुमा पढाउने मध्यम वर्गका अभिभावकहरु मारमा परेको अवस्था छ । भूमिहीन र सुकुम्वासी जनता स्थायी समाधानको प्रतिक्षामा छन् । दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि नेपालमा भने तेलको कृत्तिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । किसानले पनि समयमा मल र विउ पाउन सकेका छैनन । जब कुनै पनि केसमा अपराधि करार गर्नको लागि संसदीय छानविन समिति सरकार पक्षबाट मात्र बनाइन्छ भने त्यसमा नागरिकमा शंका उब्जिनु अस्वभाविक होइन ।

त्यस्तै रास्वपाका केही माननीयहरुमा कुन ठाउँमा के र कसरी बोल्ने भने आत्मविश्वास नभएको पनि पाइयो । जस्तै कुनै सांंसदले प्रहरीलाई जुत्ताको माला लगाउनु पर्दछ भन्ने अनि कसैले नगरपालिकाको मेयर सरुवा गर्नुपर्दछ भन्ने, कसैले सम्माननीय कर्मचारी महोदय भनेर संसदमा बोल्ने जस्ता बोलीले जनताले जिताएर पठाएका सांसदहरुले केही भाषागत त्रुटीवारे सचेत हुने हो कि भन्ने गुनासो जनतामा रहेको पाइन्छ । अहिले मूख्य जनआक्रोसको अर्को विषय छ ट्र«ाफिक नियम उल्लघंन गर्नेमाथिको कारवाहीको प्रकृयावारे सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनी दायरा । वास्तवमा नियम पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर दण्ड न्यायसँगत, समान र पारदर्शी हुनुपर्दछ । यदि सवारी चलाउँदा सानातिना गल्तीमा एक पटक सुधारिने मौका नदिई एकै चोटी ५०० देखि एक लाखसम्मको जरिवाना तोक्ने कानुन वनाउन लागिएको भन्ने हल्ला साँचो हो भने यसले झन विकराल रुप लिनसक्छ । यसवारे धेरै सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्कोतर्पm गत भदौ २३ र २४ गते हराएका हतियार, फरार अभियुक्त, संगठीत तस्करी तथा भारतीय सीमामा नेपाली जनताले भोग्नुपरेको सास्ती तथा अपराधजन्य घटनाका विषयमा नागरिकले जवाफ खोजिरहेका छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकेन भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जानसक्छ । इतिहासले देखाएको पनि छ कि, दुई तिहाइको सरकारले जनअपेक्षानुरुप काम गर्न नसक्दा जनमतबाट पराजित भएको घटनाहरु । बहुमतको सरकारलाई शक्ति त दिन्छ तर जनविश्ववासले मात्र त्यसलाई बैधता प्रधान गर्दछ । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् । त्यसैले कुनै पनि सरकारले आफु कानुनभन्दा माथि छु भन्ने भ्रमबाट टाढा रहनुपर्दछ । अर्कोतर्पm दण्डहीनताको असर केवल अदालतसम्म मात्र सीमित हुँदैन । यसले अर्थतन्त्र, युवाशक्ति, सामाजिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रमासमेत असर पारेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि घटनाको छानविन गर्दा सम्बन्धित निकायले निश्पक्ष रुपमा गर्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यमले पनि निश्पक्ष रुपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ ।

नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ । अव नागरिकले सरकार परिवर्तन भन्दा पनि शासकीय शैलिमा परिवर्तन चाहेका छन् । कानुन सवैका लागि समान रुपमा लागू हुँदा, सयौं अपराधी भागुन तर एउटा निर्दोष ब्यक्ति दोषी करार नहोस् भन्ने कानुनी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न सकियो भने पक्कै पनि दण्डहीनताले पश्र्रय पाउन सक्दैन । यसर्थ विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नै नेपालले सुशासन, समृद्धि, र स्थिर लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति प्राप्त गर्न सक्दछ । आजको सवैभन्दा ठूलो आवश्यकता पनि यही नै हो ।