काठमाडौं : जातका आधारमा कोठा नपाउने विभेदको अन्त्य र कानुनी सुधारको माग राख्दै माइतीघर मण्डलाबाट दलित अभियन्ता दीपा नेपालीले प्रश्न गर्न थालेको आइतबार ९३ दिन भयो । उनको ‘कोठा खाली छ ?’ सत्याग्रहबारे सरकार अझै बेखबर छ । 

गत वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भएको शान्तिपूर्ण धर्ना र सत्याग्रहले तीन महिना पार गरिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि कुनै औपचारिक पहल नगरेको दलित अभियन्ता दीपा नेपाली बताउँछिन् । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माइतीघरमा आए पनि दलितहरूको मुद्दामा सकारात्मक नभएको उनले बताइन् । ‘हामी सरकार कोठा खाली छ ? भनेर शान्तिपूर्ण ढंगले सत्याग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा दलित समुदायले कोठा नपाउने विद्यमान समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद स्विकार्दै १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको थियो । तर, ‘कोठा खाली छ ?’ भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका दलित युवाहरूमा यो सरकारको ध्यान गएको छैन । 

उनी भन्छिन्, ‘यो आन्दोलन कोठा पाउने कुरामा मात्र सीमित होइन, कानुनी सुनिश्चितताका लागि पनि हो, हामी सडकमै छौं, सरकारले हामीलाई देखेन वा, माग पूरा गर्न चाहेन ?’

सरकार दलितको मुद्दाका लागि जिम्मेवार, जवाफदेही नभएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘यो सरकारले जुन परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छ, यो व्यवस्थालाई एउटा वर्ग विशेषका लागि मात्र चलाउन खोजेको छ ।’ माइतीघरमा मात्रै नभएर दलितहरू सधैं सडकमै रहेको उनी बताउँछिन् । 

‘जो मान्छेहरूले दलितका नाममा परिवर्तनका कुरा गरेर सत्तामा पुगे उनीहरूले नै सडकमा छोड्ने काम गरे,’ उनले भनिन्, ‘जसले दलित आन्दोलनमा दलितका मुद्दा प्रयोग गरे, तिनीहरू सरकारमा पुग्ने, तर दलित आन्दोलनलाई सधैं सडकमा छाड्ने काम भयो ।’ 

हालसम्म सरकारसँग कुनै आधिकारिक वार्ता नभएको उनले बताइन् । ‘कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटासँग अनौपचारिक भेटघाट भए पनि आन्दोलन बुझ्ने प्रयासमा मात्र सीमित रहेको उनी बताउँछिन् ।’

दलित अभियानकर्मी एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जितु गौतमले मुख्य रूपमा कानुनी संशोधनको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र त्यसको संशोधनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४को दफा ३८३मा रहेको घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी दलित समुदायले जातको आधारमा कोठा नपाउने विद्यमान समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

‘संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘यदि राज्यले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने अहिलेको लोकतन्त्र अधुरो हुन सक्छ र जनताले वास्तविक अधिकार पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् ।’

नेपालीले आइतबार पनि माइतीघरबाटै धर्ना दिइरहेकी थिइन् । उनीसँगै कानुनी सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा पूर्वसंविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गौतम, टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर रामबहादुर नगर्चीलगायत सुदूरपश्चिम, तथा पश्चिमका दलित समुदायका अभियन्ता, अधिकारकर्मीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । 

आन्दोलनले घर बहालमा हुने जातीय, लैंगिक, शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य र समान आवास अधिकारको माग गरेको छ । आन्दोलनकारीले सरकारसँग विभेदविरुद्ध ठोस कानुनी तथा व्यावहारिक परिवर्तनको माग गर्दै नौबुँदे ज्ञापन बुझाइसकेका छन् ।