नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्येका एक पुञ्ज बिपी कोइराला थिए । कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई चुनाव जितको अभ्यासका रूपमा मात्र बुझेनन्, मानिसको स्वतन्त्र चेतनाको जगका रूपमा अँगालेका थिए । कोइरालाले राजनीतिक दललाई सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्रै नभएर समाजलाई सही दिशा प्रदान गर्ने वैचारिक थलोका रूपमा लिएका थिए । यदि निर्वाचनको अभ्यास र सत्ताका रूपमा मात्रै लिएको भए २०३६ सालको जनमतसंग्रहको परिणाम अस्वीकार पनि गर्न सक्थे । 

अहिले नयाँपनका साथ अघि बढ्ने कोसिसमा रहेको नेपालको एक पुरानो दल कांग्रेस विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । कतिपयले विभाजन भइसकेको अर्थ लगाइरहँदा केहीले भने संस्थापन र विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको खेमाबीच अझै सम्झौताको गुञ्जायस देख्छन् । तर, के नेपाली कांग्रेस विभाजनउन्मुख हो त ? अथवा, फुटको यो खड्को कसरी टर्छ ? पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ ।

कांग्रेसको इतिहासबारे त्यति धेरै लेखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, यसको भविष्यबारे अड्कल काट्न थालिएको छ । मूल विषय भनेको तत्कालको संस्थापन पक्षका नेता ओझेल परेसँगै कांग्रेसमा समूह कमजोर हुने सिलसिला भने यो पहिलो होइन । त्यसको मूल प्रवृत्ति २०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गणेशमान सिंहबीचको ‘कोल्ड वार’लाई कटअफ मान्न सकिन्छ । हुन त पृष्ठभूमिमा भट्टराई–गणेशमाननिकट र कोइराला पक्षको कलह नै कांग्रेसको विषाक्त सांगठनिक स्पर्धाको कारण बनिरह्यो । र यस्ता सन्दर्भ कांग्रेस मात्र होइन, अधिकांश दलभित्र पनि थिए/छन् । 

कोइरालाको निधनपछि संस्थापन पक्षलाई जेनतेन थेगेका थिए, सुशील कोइरालाले । त्यसको निरन्तरता  संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्म रह्यो । त्यसयता कोइराला पक्ष कमजोर हुँदै आएको हो । रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, डा.शंशाक कोइरालाहरूले थेगेको संस्थापन पक्षमाथि देउवाले रणनीतिक रूपमा धावा बोलेर आफू संस्थापन बन्न पुगे । त्यो सिलसिलालाई २०८२मा सम्पन्न विषेश महाधिवेशनले किनारा लगायो । त्यसपछि मात्र देउवा समूह विभक्त भयो, जसरी सुशील कोइरालाको निधनसँगै कोइराला पक्ष कमजोर भएको थियो । कार्यवाहक सभापति सम्हालेर अनुकूल निर्णय लिन नसकेका पूर्णबहादुर खड्काको वरिपरिको समूहले कांग्रेसको पुरानो विरासत आफूहरूसँग रहेको दाबीसहित चुनदेवी मन्दिरआसपास अस्थायी कार्यालय खोलेर गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ । यो समूहलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ रहेको बताइँदै आइएको छ, तर यो राजनीतिक ध्रुवीकरणबारे उनको आधिकारिक धारणा नआएकै धेरै भइसक्यो । यो अवस्थामा रहेको कांग्रेसका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता घरी सानेपा त घरी चुनदेवीवरपर काज भ्रमण गरिरहेका भेटिन्छन् । यसैबीच कांग्रेसको सांगठनिक जरा अभियान साउन ६ गते समापन हुँदै छ । सोही दिन चुनदेवीतिर चोइटिएका कांग्रेसले समेत कमलादीमा एक कार्यक्रम गरेर बिपी जयन्ती मनाउने तयारी गर्दै छन् । 

मैले उल्लेख गर्न खोजेको संकटोन्मुख नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भ कागजमा लेखिएको कांग्रेसको निर्जीव विधान, चुनाव चिह्न र झन्डाको संकटसँग जोडिएको छैन । कांग्रेसको भविष्य संकटमा पर्नु भनेको खुला सामाजमा हुर्किएका कैयौं युवाहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको संकट पनि हो । बर्सौंदेखि कांग्रेसलाई अनुशरण गरेका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई समेत यसले छुनेछ । हामीले अहिले देखिरहेको र भोगिरहेको समस्याको केही हदसम्मको जड कांग्रेसको त्रुटिगत निर्णयको प्रभाव मान्न सकिएला, तर नेपालको अहिलेको व्यवस्था र स्वतन्त्रताको मुख्य हिस्सा कांग्रेस हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । 

एउटा चुनावको परिणामले पूरै व्यवस्थालाई खलबल्याउन नसक्ला, तर गिजोल्न अवश्य सक्नेछ । व्यवस्था गिजोलिँदा नागरिक अधिकार कटौती हुन सक्छन् । अनुमान मात्रै होइन, हामीले त्यो भोगेरै पनि आएका छौं । वि.सं.२०५९ सालताका कांग्रेसमा आएको फुटको पृष्ठभूमिमा राजाले सत्ता हातमा लिएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्र त्यसरी गुमेको नागरिक अधिकार फर्काउन सकिएको हो । उसै पनि सत्ताकेन्द्रित भएर पार्टीलाई चुनावमा जिताउने रणनीति मात्रै लिँदा पार्टीको मूल सिद्धान्त पाखा लागेको थियो । सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दै सत्ता केन्द्रमा राख्दा पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता पंक्तिमा निरासा छाएकै हो । त्यति मात्रै होइन, कार्यकर्ताको ठुलो पंक्ति नेतृत्व र पार्टीदेखि टाढा पुगिसकेको पनि साँचो हो । यसले मुट्ठीभरका केन्द्रीय पदाधिकारीको हातमा शक्ति सञ्चय त भयो होला, तर त्यसको सदुपयोग र सञ्चालन विधिसम्मत हुन सकेन । परिणाम पार्टीभित्र मतभेद र मनभेदका शृंखला बढ्न थाले ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४को घटनाले सत्ता फेरियो, सत्ताका घटकहरूमाथि लागेका आरोप र भौतिक आक्रमणले पुराना दलहरूलाई बेइमान भन्न थप टेवा पुग्यो । त्यसकै जगमा भएको चुनावमा कांग्रेस, एमालेसहित पुराना दल सबैजसो किनारा लागे । संसद्मा उनीहरूको झिनो उपस्थिति भएपछि सत्तारुढ दलको रबैया बिस्तारै बदलिन थालेको छ । त्यसको उदाहरणका रूपमा संवैधानिक निकाय सत्ताको केरकारमा पर्न थालेका छन् । कांग्रेसको आन्तरिक विवादले सीमा नाघ्न थाल्दा सोझै लोकतन्त्रमा धक्का त नलाग्ला, तर बलियो प्रतिपक्ष नरहँदा सत्ताको उन्माद पक्कै बढ्नेछ । 

निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सबै कांग्रेसीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । बाँकी संगठनमा त चुनाव लडेर आफ्नो पक्षमा कार्यकर्तालाई पार्न सक्नुपर्ने हो । त्यसो नगरेर एउटा पक्ष आत्मघाती निर्णय लिने प्रयासमा अघि बढेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बाँकी तेस्रो पक्ष अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । मूलतः पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र पार्टीमा विपक्षी चरित्र बनाएर नियमित महाधिवेशनको वकालत गर्दै आएका डा.शेखर कोइराला समूहले संस्थापन पक्षसँग आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरू त्यसका लागि तयार नभएको देखिँदै छ । करिब ८० प्रतिशतको केन्द्रीय समितिबाट फुत्किएको पार्टी सत्ताको शक्तिलाई गुमाउनुको पीडा बोकेर एक पक्षले विधि, प्रक्रिया र अदालतको आदेशलाई बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । त्यसमाथि नियमित रूपमा पन्ध्राँै महाधिवेशन हुनुपर्ने भनेर अभियान थालेको समूहसमेत अलमलमा परेको अवस्था छ । अर्काेतर्फ विषेश महाधिवेशन हुँदै संस्थापन बन्न पुगेको पक्षको कमजोर रणनीतिक कौशलले पनि कांग्रेस संकटोन्मुख बनेको हो । बिपी कोइरालाको पार्टी स्थापना गर्नुको लक्ष्य देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट आमजनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार थियो । यो मूल मर्मबाट कांग्रेसका सबै समूह अहिले विचलित भएको सहजै देखिन्छ ।