नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८मा विभिन्न २२ एकल अधिकार र अनुसूची ९मा भएका १५ वटा साझा अधिकार विषय तोकेको छ ।

संविधान जारीपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । संविधानले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजीपास–२०८२’ जारी गरेको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन र सुशासनको स्तर मापन गर्ने मुख्य आधार निर्माण गरेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि–२०७९, यी तीनवटै कार्यविधिलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी एलजीपास कार्यविधि–२०८२ लाई जारी गरिसकेको अवस्था छ । यस एलजीपासको उत्कृष्ट अंकभारका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मूल्यांकन अब कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चिताजस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ ।

नेपालको संविधानअनुसार, स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भनी परिभाषित गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी, न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न चाहेको छ । जनतालाई शासनमा आधिकारिक रूपमै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनको पद्धति र प्रणालीलाई सबलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । 

भनिन्छ,  स्वतन्त्रता कानुनबाट नियमन हुन्छ र विकासबाट विस्तृत । स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रका अवसरहरू उत्पादन गर्दछन् र उत्पादनका लाभ स्थानीय नागरिकलाई समयमै बुझाउँछन् पनि । लोकतन्त्रको विस्तृतीकरण गर्न वा अवसरहरू मुकाममा निर्माण गरी वितरण गर्न स्थानीय सरकारको आविष्कार भएको हो । लोकतन्त्रलाई गाउँबस्ती पु¥याउन स्थानीय शासन र स्थानीय सरकार चाहिएको हो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित स्थापना गरेको हो । नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणलाई गति दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, व्यवहारमा भने धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि अनियमितता, अपारदर्शिता, कमजोर सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बेथिति कायमै रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था कुनै संयोगवश गरेको होइन । दशकौंसम्म केन्द्रमुखी शासन प्रणालीका कारण विकास, सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा आमनागरिकले भोग्नुपरेको कठिनाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको हो । यही सोचलाई जनतामाझ पु¥याउन ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने आकर्षक नारा अघि सारिएको थियो । यसको सार एउटै थियो– नागरिकले आफ्ना आधारभूत सेवा र विकासका आवश्यकताका लागि अब काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनु नपरोस् । राज्य आफैं नागरिकको घरदैलोसम्म पुगोस् । 

संविधान लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम पनि गरेका छन् । स्थानीय तहले ‘एलजीपास–२०८२’लाई कार्यान्वयन गर्न सकै युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गर्न सक्छ । गाउँटोलमै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवा विस्तार भएका छन् । तर, अपेक्षाअनुसार सुशासन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार भने हुन सकेको छैन । बरु कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता, अपारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनहीनता र प्रशासनिक बेथिति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक बन्दै गएको छ । यसले संघीयताको आधारस्तम्भकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायको सीमित भूमिकाबाट माथि उठाएर अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । उनीहरूले आफ्नै बजेट बनाउँछन्, कर संकलन गर्छन्, स्थानीय कानुन निर्माण गर्छन् र संविधानले तोकेका अधिकार प्रयोग गरी सरकारका रूपमा काम गर्छन् ।  

यति ठुलो अधिकारसँगै त्यत्तिकै ठुलो जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ । अधिकारको प्रयोग जनहितमा हुनुपर्ने हो, तर, थुप्रै स्थानमा त्यसको दुरुपयोग भएको देखिन थालेको छ । सबैभन्दा बढी गुनासो कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी दुर्गम पालिकामा कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी नियमित कार्यालयमा उपस्थित नहुने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, कार्यालय समयको पालना नगर्ने र प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती गर्ने समस्या अझै कायम छ । 

जनप्रतिनिधिले पनि यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आवश्यक नेतृत्व र जवाफदेहिता देखाउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको मिलेमतो भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।

अर्कोतर्फ आर्थिक अनुशासनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमजोरी, टुक्राटुक्रा गरेर कोटेसनमार्फत खरिद, योजनाको गुणस्तरमा लापरबाही, बेरुजुको बढ्दो आकार र बजेट कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता औंल्याउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधिको पालना नगर्दा स्थानीय तहको विश्वसनीयता मात्रै होइन, संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ ।

चिन्ताको अर्को विषय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग हो । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्माण व्यवसाय, डोजर सञ्चालन वा नदीजन्य पदार्थको दोहनसँग जोडिएको चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्नुका साथै सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि आघात पु¥याउँछन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा म्याद नजिकिएका औषधि खरिद, शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर अनुगमन तथा कृषि कार्यक्रमको प्रभावहीन कार्यान्वयनले पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्थानीय तह कुनै सामान्य प्रशासनिक संरचना होइन, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकले राज्यको गुणस्तर सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारबाटै मापन गर्छन् । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनको पालना स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, डिजिटल सेवा प्रवाह, नियमित अनुगमन तथा अनियमिततामा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन नगरी स्थानीय शासन प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

पछिल्ला समयहरूमा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका घटनाले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, योजनाको गुणस्तरमा सम्झौता, बेरुजुको बढ्दो आकार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अव्यवस्था, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीजस्ता समस्या धेरै स्थानीय तहमा दोहोरिएका छन् ।

स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन अनिवार्य सर्त हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले सार्वजनिक स्रोतलाई व्यक्तिगत होइन, जनहितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । विकास बजेट खर्च हुनु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसले गुणस्तरीय परिणाम दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई नियमित गर्नु, महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु तथा अनियमिततामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको निरन्तर निगरानी पनि सुशासन प्रवर्धनका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय तह लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यही तहमा सुशासन स्थापित भए मात्र संघीयताको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति अन्त्य गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । बेथिति कायम रहिरहँदा विकासको गति मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बन्नेछ ।

(लेखक शर्मा स्थानीय शासनबारे कलम चलाउँछन् ।)