नेपालमा सार्कको मुख्यालय रहिआएको छ । यो गठनको उद्देश्य पक्कै पनि सार्कभित्रका सदस्य देशका हित गर्नु हो । सार्क क्षेत्रभित्र व्यापार–पारवहनमा समस्या पर्दा सार्कका सम्बन्धित प्रक्रियामार्फत कुरा राख्नुपर्ने हो । तर, त्यो स्थिति अहिले छैन । कारण, सार्क नै निष्क्रिय अवस्थामा छ । सार्कले करिब चार दशक पूरा गरिसकेको छ । सार्कका आफ्नै प्रतिबद्धता र निर्णय छन् । त्यसमा व्यापार–पारवहन–यातायातलगायत अन्य विषय पनि पर्दछन् । २०७२ असोजमा भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि पनि सार्क देशबीच अनेकौं समस्या आए । तर, सार्कमा यी विषय उठाइएन । 

सार्क स्थापनाकै बेला यस क्षेत्रको गरिबी हटाउन तथा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि साझा प्रयास थालनी गरिएको थियो । यस अवधिमा सार्कका १८ शिखर सम्मेलन तथा विभिन्न विषयगत बैठक भइसकेका छन् । अन्तिमपटक २०१६ नोभेम्बरमा १९औं सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने तय भएको थियो । तर, सन् २०२६को मध्यसम्म आइपुग्दा सार्क सम्मेलन गर्ने अत्तोपत्तो छैन । नेपालले सार्कअन्तर्गत प्रारम्भमा साप्टा र त्यसपछि साफ्टामार्फत दक्षिण एसियाभित्र आपसी व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । साफ्टाअन्तर्गत व्यापार उदारीकरणका लागि अन्तरसरकारी समूहले विभिन्न चरणमा व्यापारसम्बन्धी कार्य अघि बढाएको उल्लेख सार्कका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा पाइन्छ ।

प्रस्तावित दक्षिण एसियाली आर्थिक संघ स्थापना गर्ने उद्देश्यले सार्क सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्रीको बैठक बेलाबेलामा बस्दै आएको छ । यसै क्रममा २०७२ भदौमा सम्पन्न सातौं सार्क अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले भन्सार संघ, साझा बजार तथा आर्थिक एवं मौद्रिक संघ स्थापना गर्ने दिशामा अग्रसर भएको थियो । सन् २०१५ भित्र साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । त्यसयता भएका अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले भन्सार समन्वयीकरण, मापदण्ड निर्धारण, उच्च भन्सार तथा व्यापार–पारवहन लागत घटाउने, सेवा क्षेत्रको विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यी पूर्वाधार सन् २०२२ सम्म प्रस्तावित सार्क आर्थिक संघ स्थापना गर्न आवश्यक मानिएका थिए । तर, सन् २०२६ पुग्दासमेत अपेक्षित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीहरूको बैठकपछि सार्कलाई युरोपेली संघको मोडेलमा आर्थिक संघतर्फ लैजाने चर्चा भए पनि त्यसअनुसार ठोस प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । सार्क विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन अघि बढेन भने सार्क लगानी कोषमार्फत क्षेत्रीय लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि प्रचलनगत र संस्थागत कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उक्त कोषले बैंकको शैलीमा लगानी गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । १६औं सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको यो अवधारणा १९औं शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमै पुग्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सार्कका नागरिकले यस संस्थाबाट के अपेक्षा गर्ने ? यसरी नै सुस्त गतिमा अघि बढ्ने हो भने सार्कभित्र प्रभावकारी आर्थिक एकीकरण हुन अझै दशकौं लाग्न सक्छ । चार दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दक्षिण एसियाली आर्थिक संघ स्थापना हुन नसक्नुले यही यथार्थ संकेत गर्छ । आशा गरौं, १९औं सार्क शिखर सम्मेलन छिट्टै सम्पन्न होस् र सार्क आर्थिक संघ स्थापनाको प्रक्रिया पुनः गति लिओस् ।

त्यसैगरी, सार्कका विभिन्न तहमा भएका अधिकांश निर्णय समयमै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सदस्य राष्ट्रबीच लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्धन सम्झौताको मस्यौदा, साझा मुद्रा प्रयोगको दीर्घकालीन अवधारणा, मुद्रा स्वाप व्यवस्था तथा सार्क विकास कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि रूपरेखा तयार गरिएको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सार्क पनि युरोपेली संघभन्दा कम सफल नहुने क्षेत्रीय विकास मोडेल बन्न सक्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

सार्क फाइनान्ससम्बन्धी अवधारणा सन् २००२मै अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । कुनै समय सार्क विकास बैंक स्थापना गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो, तर त्यो पहल पनि अघि बढ्न सकेन । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र ब्रिक्स बैंक स्थापना भइसकेपछि अब सार्क विकास बैंक आवश्यक छैन भन्ने तर्क सार्कको वित्तीय एकीकरणका लागि बाधक बन्न सक्छ ।

सार्कका चार देशबीच भएका सहमतिअनुसार नागरिकको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार २०७२ पुससम्म सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेन । नेपाल–भारत तथा भारत–बंगलादेशबीच बस सेवा सञ्चालन भए पनि चार देशबीचको पूर्ण क्षेत्रीय यातायात सञ्जाल स्थापित हुन सकेको छैन ।

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको उपक्षेत्रीय सहकार्य अवधारणाले उद्योग, व्यापार तथा बजार विस्तारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सडक यातायात सञ्जालबाट नेपालले सबैभन्दा बढी लाभ भारतीय बजारबाट लिन सक्छ भने फूलबारी–बंगलाबन्धा मार्गमार्फत बंगलादेशको बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन तथा चार्टर निकायका बैठकले क्षेत्रीय केन्द्रहरूको पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए । ११ वटा क्षेत्रीय केन्द्रमध्ये केहीलाई गाभ्ने र केहीलाई बन्द गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबीचको व्यापार विश्व व्यापारको करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसलाई वृद्धि गर्न गुणस्तरीय पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण तथा मान्यता प्रणालीको विकास आवश्यक छ । यसबाट कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई क्षेत्रीय व्यापार प्रवाह विस्तार हुने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।

साफ्टाअनुसार वास्तविकता प्रमाणपत्र भएका र सहुलियत सूचीमा परेका वस्तुमा मात्र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराइन्छ । सन् २००६ देखि साफ्टा कार्यान्वयनमा आएपछि यही व्यवस्था लागू भएको हो । तर, नेपालजस्ता अति कम विकसित सदस्य राष्ट्रका हकमा केही सहुलियतपूर्ण प्रावधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक ऐनमार्फत सहुलियत प्राप्त वस्तु र छुटको प्रतिशत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ । करिब पाँच हजार वस्तु सहुलियत सूचीमा समावेश गरिएका छन् भने नेपालले करिब एक हजार वस्तुलाई आफ्नो संवेदनशील सूचीमा राखेको छ ।

साफ्टाअनुसार संवेदनशील सूचीबाहेकका वस्तुमा सन् २०१५ सम्म अधिकतम ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनलगायत वस्तु संवेदनशील सूचीमा राखिएका थिए । यद्यपि नेपालले सम्झौताअनुसार क्रमशः भन्सार महसुल घटाउँदै लगेको अवस्था छ ।

सार्कले आफ्ना पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको सहयोग प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । क्षेत्रीय विकास परियोजनामा पर्यवेक्षकको भूमिका बढाउने नीति भए पनि त्यसअनुसार उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । १८औं शिखर सम्मेलनपछि सार्क सचिवालयले सदस्य राष्ट्रलाई परियोजना पर्यवेक्षक राष्ट्रसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको थियो । सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्र तथा संस्थामा चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, इरान र युरोपेली संघ रहेका छन् । यी मुलुक तथा संस्थाबाट क्षेत्रीय विकासमा सहयोग प्राप्त गर्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

युरोपेली संघ र आसियानले हासिल गरेका उपलब्धिबाट सिकेर सार्कलाई पनि प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठनका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । सार्कले आफ्नो स्थापनाकालदेखि करिब २० वटा प्रमुख एजेन्डा अघि बढाए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने निरन्तर कमजोर रहँदै आएको छ ।

(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)