नेपालमा केही दिनअघि युवा गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेको घटना एउटा व्यक्तिको मृत्युको समाचार मात्र होइन, राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलताको कडा परीक्षा पनि हो । कोही पनि मानिसले आफ्नो जीवन यसरी अस्वाभाविक रूपमा समाप्त गर्न चाहँदैन । मानिस अन्तिम क्षणसम्म बाँच्न चाहन्छ, संघर्ष गर्न चाहन्छ र आशाको त्यान्द्रो खोज्न चाहन्छ । तर, जब उसले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने कठोर निर्णय गर्छ, त्यसले उसले भोगेको असीम पीडा, चरम निराशा र आफूलाई कसैले नसुनेको गम्भीर अनुभूतिलाई संकेत गर्छ ।
गणेश नेपाली किन यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । उनको निर्णयको कारण गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, प्रशासनिक अन्याय वा व्यक्तिगत समस्या के थियो भन्ने तथ्य प्रमाणले नै पुष्टि गर्नेछ । तर, एउटा कुरा भने स्पष्ट छ–यस्ता घटनाले देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सर्लाही, चितवन, काठमाडौं र नेपालगन्जमा पनि आत्मदाहका घटना दोहोरिनु झन् चिन्ताको विषय हो । यस्ता घटनाको शृंखलाले समाजमा बढ्दो निराशा, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । त्यसैले यस्ता दुःखद घटनालाई केवल व्यक्तिगत विचलित निर्णय भनेर टार्नुभन्दा त्यसका पछाडिका संरचनागत कारण खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
केही समयअघि जनताले पुराना दलबाट निरास भएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गर्दै देशको भविष्य सुम्पिएका थिए । नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ शैलीको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनमुखी निर्णयको व्यापक अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आज जनतामाझ फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ–यदि नागरिक निरास हुँदै छन्, आर्थिक समस्या उस्तै छन्, बेरोजगारी घटेको छैन, सार्वजनिक सेवा सहज बनेको छैन र यस्ता दुःखद घटना दोहोरिइरहेका छन् भने परिवर्तनको अनुभूति किन हुन सकेन ? वर्तमान सरकारका हरेक कमजोरीलाई विगतका राजनीतिक व्यवस्थामाथि मात्र थोपरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । विगतका सरकारले समस्या छाडेका थिए भन्ने सत्य भए पनि सत्ता सम्हालेपछि वर्तमान निर्णय, असफलता र उपलब्धिको उत्तरदायित्व वर्तमान सरकारकै हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताले सरकारलाई इतिहास सुनाउन होइन, वर्तमान सुधार्न जनादेश दिएका हुन् ।
विगतमा व्यापारी प्रेम आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्दा उठाइएका नैतिक प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तनसँगै नैतिक मापदण्ड परिवर्तन हुँदैनन् । विपक्षमा हुँदा प्रयोग गरिएका जवाफदेहिताका मापदण्ड सत्तामा पुगेपछि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । नागरिकले आशा गुमाउन थाले भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको हार होइन, सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाका लागि चेतावनी हो ।
नयाँ नेतृत्व गठन भएपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् भन्ने आवाज बढिरहेका छन् । बेरोजगारी, व्यावसायिक मन्दी, घट्दो लगानी, बढ्दो करको भार र आर्थिक अनिश्चितताले आमनागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ । बल्खु र थापाथलीका सुकुम्वासी बस्ती हटाएपछि धेरै परिवारले अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्, जसले राज्यको मानवीय दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा असाधारण थियो । तर, आज सरकारका कतिपय निर्णय विवादको केन्द्रमा छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको अन्योल, नयाँ कर नीति, व्यवसायीमाथि बढ्दो आर्थिक दबाब तथा उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरणको अभावले सरकारको लोकप्रियतामा असर पारेको छ । पुराना उद्योगधन्दा बन्द भइरहेका, नयाँ लगानी आकर्षित हुन नसकेको र निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ । त्यसमाथि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सन्तुलित र विश्वासिलो कूटनीति कायम राख्नुपर्ने चुनौती उत्तिकै छ ।
प्रधानमन्त्रीप्रति अर्को आलोचना भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको कमी हो । विपक्षमा वा स्थानीय तहमा छँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय देखिएको नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि जनगुनासो र आलोचनाप्रति मौन देखिनु राम्रो मानिँदैन । कर प्रणालीको उद्देश्य केवल राजस्व उठाउनु मात्र नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउनु हुनुपर्छ । यदि कर नीतिले व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्छ भने त्यसले अन्ततः राज्यलाई नै घाटा पुर्याउँछ ।
आत्मदाह वा आत्महत्याजस्ता निराशाबाट उत्पन्न घटनालाई समाचारको विषय बनाएर मात्र बिर्सिनुहुँदैन । सरकारले अब जनताको पक्षमा स्पष्ट, संवेदनशील र परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्छ । विशेषगरी बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने नीति आवश्यक छ । जनताले ठुला भाषणभन्दा व्यवहारमा परिवर्तन र जीवनमा प्रत्यक्ष राहत खोजिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नाममा करको भार मात्र थपेर उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिराउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । कानुनी स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । उत्पादन बढे, उद्योग चले, रोजगारी सिर्जना भयो र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्कियो भने मात्रै राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको भिड अझै उस्तै छ । गाउँका खेतबारी बाँझै छन्, उत्पादन घटिरहेको छ र सहरमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका हजारौं युवा उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा भौतारिइरहेका छन् । यी दृश्यले समस्या देशभित्रै रहेको संकेत गर्छन् र यसको समाधान पनि देशभित्रै खोज्नुपर्छ ।
सरकारले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै उज्ज्वल भविष्य देखाउने नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म निराशा अन्त्य हुन गाह्रो छ । रोजगारी, आर्थिक अवसर र सहज जीवन कहिले सुनिश्चित हुन्छ भन्ने जनताको मुख्य प्रश्नको उत्तर भाषण वा घोषणाले होइन, परिणाम दिने नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र दिन सकिन्छ ।
.jpg)
