नागरिकले आफ्नो जीवन आफैं समाप्त गर्ने निर्णय लिनु व्यक्तिगत घटना मात्र होइन । यसले परिवारलाई पीडा र समाजको संवेदनशीलताको परीक्षा मात्र लिएको छैन, राज्यप्रतिको विश्वासको संकट पनि प्रतिविम्बित गरेको छ । अझ कुनै नागरिकले सार्वजनिक स्थानमै आत्मदाहको कदम रोज्छ भने त्यसले राज्य, राजनीति र शासन प्रणालीमाथिको चरम असन्तुष्टि र निराशा पुष्टि गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले आफ्नो अन्तिम विकल्पका रूपमा मृत्यु रोज्न बाध्य हुनु भनेको उसले राज्य, समाज र भविष्यप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास गुमाइसकेको परिणाम हो । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्या र आत्मदाहका घटनाले समाजलाई पटक–पटक झस्काइरहेका छन् । यस्ता घटना भएपछि केही दिन सामाजिक सञ्जाल भावुक बन्छ, सञ्चारमाध्यममा बहस चल्छ, राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकाल्छन् र सरकार शोक व्यक्त गर्छ । तर, केही दिनपछि विषय हराउँछ र फेरि अर्को नागरिकको मृत्यु नहुन्जेल संवेदना सबै हराउँछ । यसको दोषी व्यक्ति हो वा राज्य र राजनीतिक व्यवस्थाको असफलता ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा भावनाभन्दा विवेक आवश्यक हुन्छ । आत्महत्यालाई महिमामण्डन गर्नु जति गलत हो, राज्यको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा पन्छाउनु पनि त्यत्तिकै त्रुटिपूर्ण हो । कुनै पनि अवस्थामा आत्महत्या समाधान हुन सक्दैन । अन्याय, गरिबी, बेरोजगारी, अपमान, भ्रष्टाचार वा मानसिक पीडाको अन्तिम उत्तर आफ्नो जीवन समाप्त गर्नु होइन । इतिहासले परिवर्तन संघर्षबाट भएको देखाएको छ, आत्मसमर्पणबाट होइन । तर, प्रत्येक आत्महत्या राज्यका लागि खतराको घण्टी बन्नुपर्छ । एउटा नागरिक किन न्यायभन्दा मृत्यु र भविष्यभन्दा निराशालाई ठुलो देख्ने अवस्थामा पुग्यो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु सरकारको नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक दायित्व हो । 

निरर्थक परिवर्तन

नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन, संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास हो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१७ सालपछिको पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातनत्र, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३को जनआन्दोलन, गणतन्त्र, संघीयता र २०७२को संविधानसम्म आइपुग्दा देशले ठुलो संरचनात्मक फड्को मारेको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बेला जनतालाई समृद्धि, सुशासन, समान अवसर र सम्मानपूर्ण जीवनको आश्वासन दिइयो । यी सबै परिवर्तन इतिहासका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर, प्रश्न आज पनि उस्तै छ, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि आमनागरिकको जीवनस्तर कति फेरियो ? व्यवस्था मात्र फेरियो कि अवस्थामा पनि परिवर्तन आयो ? 

आज पनि लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षित युवाले आफ्नै देशमा अवसर खोज्नुभन्दा विदेशको भिसा पाउनुलाई सुरक्षित भविष्य मानिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयमा सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, भ्रष्टाचारका समाचार सामान्य बन्ने र विकासका योजना शिलान्यास तथा उद्घाटनमै सीमित हुने प्रवृत्ति हटेको छैन । जब परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँदैन, तब निराशा जन्मिन्छ । निराशा एकैदिन पैदा हुँदैन । वर्षौंसम्मको अधुरो अपेक्षा, अन्याय, अपमान, असुरक्षा, असमानता र उपेक्षाले मानिसलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । जसका कारण उसले अकल्पनीय बाटो रोज्न पुग्छ ।

लोकतन्त्रको दायरा 

लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्नु मात्र होइन । नागरिकलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउनु पनि हो । राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यदि नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्य पाउँदैन, रोजगारी पाउँदैन, न्याय खोज्दा वर्षौं कुर्नुपर्छ र सरकारी कार्यालयमा अपमानित हुनुपर्छ भने लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसअर्थमा आत्महत्यालाई मानसिक स्वास्थ्यको विषय मात्र बनाएर हेर्न मिल्दैन । मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनाबाट अलग गर्न सकिँदैन । बेरोजगारीले आत्मविश्वास घटाउँछ, गरिबीले तनाव बढाउँछ, भ्रष्टाचारले अवसर खोस्छ र विभेदले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यी सबै मिलेर मानिसको मानसिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्छन् । 

आज नेपालमा युवाहरूको ठुलो संख्या राजनीतिप्रति आशावादी छैन । दल र नेतृत्वमा चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता र चुनावपछि देखिने व्यवहारबीच ठुलो दूरी छ । संसद् जनताका समस्याभन्दा सत्ता समीकरणको केन्द्र बन्न थालेको अनुभूति बढेको छ । विकासका मुद्दाभन्दा पद बाँडफाँट, मन्त्रालयको भागबन्डा र सरकार टिकाउने–ढाल्ने गणित बढी चर्चामा आउँछ । यस्तो अवस्थाले नागरिकमा आफ्नो समस्या प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने नकारात्मक सन्देश दिन्छ । जब राज्यले नागरिकलाई सुन्न छोड्छ, नागरिकले पनि राज्यप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छ । यही विश्वासको संकट लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । 

पछिल्ला केही घटनापछि आत्मदाह गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिएका छन् । यो विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील र विवेकपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ । नेपालमा ‘सहिद’ शब्दको आफ्नै ऐतिहासिक गरिमा छ । सहिदहरू लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूको बलिदान व्यक्तिगत निराशाभन्दा माथि उठेर सामूहिक उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ । यदि कुनै पनि आत्महत्यालाई स्वतः सहिदको मान्यता दिने परम्परा बसालियो भने यसले समाजमा चरम निराशाको अन्तिम कदमले सम्मान दिलाउँछ भन्ने गलत सन्देश दिन सक्छ । पीडितप्रति सहानुभूति र परिवारप्रति संवेदना अत्यावश्यक छ, तर आत्महत्यालाई प्रतिरोधको आदर्श वा सम्मानको प्रतीक बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुँदैन । हामीले व्यक्तिको पीडा बुझ्नुपर्छ, तर मृत्युको माध्यमलाई प्रेरणाको विषय बनाउनुहुँदैन ।

यस्ता घटनामा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले शोक व्यक्त गर्ने र छानबिन समिति बनाउने गरेका छन् । तर, केही दिनपछि सबै कुरा भुल्ने परिपाटी बनेको छ । यदि युवा बेरोजगारीका कारण निरास छ भने समाधान श्रद्धाञ्जली होइन, रोजगारी हो । नागरिक भ्रष्टाचारबाट पीडित छ भने समाधान भाषण होइन, सुशासन हो । न्याय ढिलो भएको कारण निराशा बढेको हो भने समाधान आयोग होइन, प्रभावकारी न्याय प्रणाली हो । त्यसैले आत्महत्या न्यूनीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र विषय नभई प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारसम्मको साझा राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ । 

सुशासन र मानसिक स्वास्थ्यबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । भ्रष्टाचारले अवसर खोस्छ, बेरोजगारीले आत्मविश्वास घटाउँछ र अन्यायले आक्रोश बढाउँछ । यसर्थ, सुशासन प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य सुधार्ने मूल आधार हो । त्यसैले आत्महत्याका घटनालाई सत्ता र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई दोष दिने हतियार बनाउनुहुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ, किन तीन दशकदेखि सत्ता परिवर्तन भइरहँदा पनि नागरिकको भरोसा बढाउन सकिएन ? किन योग्य मानिसभन्दा पहुँचवालाले अवसर पाउने प्रणाली बलियो भयो ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई आरोप–प्रत्यारोप गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

यसमा राज्यबाहेक समाज र परिवारको पनि दायित्व रहन्छ । हामीले सफलता मात्र मापन गर्ने संस्कृति विकास गरेका छौं । असफलतालाई स्वीकार गर्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार नै बनेको छैन । अभिभावकले सन्तानसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ र विद्यालयले जीवनउपयोगी सीप तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

प्राथमिकता बदल्ने बेला

नेपालले वास्तवमै आत्महत्या न्यूनीकरण गर्ने हो भने नीतिगत प्राथमिकता बदल्नैपर्छ । रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध परिणाममुखी काम गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई सरल तथा सम्मानजनक बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । यी सबै विकासका कार्यक्रम मात्र होइनन्, नागरिकलाई जीवनप्रति विश्वास दिलाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन् । 

कुनै पनि आत्महत्या वा आत्मदाहलाई व्यक्तिगत निर्णय भनेर पन्छाउन मिल्दैन । राज्यले नागरिकलाई मृत्युपछि सम्मान दिने होइन, बाँचुन्जेल सम्मान, अवसर, न्याय, सुरक्षा र आशा दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सफलता सहिदको संख्या बढाउनुमा होइन, निरास नागरिकको अनुहारमा मुस्कान फर्काउनुमा मापन हुन्छ । आज नेपाललाई अर्को आन्दोलनभन्दा बढी नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता छ । जहाँ नागरिक सरकारको केन्द्रमा होस्, युवा भविष्यप्रति विश्वस्त होऊन्, सुशासन व्यवहारमा देखियोस् र कुनै पनि नेपालीले आफ्नो अन्तिम विकल्पका रूपमा मृत्यु होइन, जीवन र संघर्षलाई रोजोस् । राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्ने रणनीति छाडेर नागरिकको विश्वास जित्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । तब मात्र नेपालले आफ्ना नागरिकलाई आशा, सम्मान र विश्वाससहित बाँच्ने वातावरण दिएको मानिनेछ ।