काठमाडौं : मलेसियाको गृह मन्त्रालयले विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृतिलगायतका अधिकार आफू माताहत लिएको छ । यसअघि त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृति गर्ने वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापन महाशाखा (बीपीपीए) खारेज गरी गृह मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गत अगष्ट १ देखि लागू भएको जनाएको छ । मलेसियामा बीपीपीएले वान–स्टप सेन्टर अन्तर्गत विदेशी कामदारको कोटा र उनीहरूको भर्नाको नियमन गर्ने गरेको छ । त्यसअन्तर्गत फरेन वर्कर्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिष्टम ( एफडब्लूसीएमएस) पनि रहेको छ ।

यसअघि सन् २०२२ सम्म गृह मन्त्रालयले गरेको उक्त कार्यपछि मानव संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो । गत महिना गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणालीबारे दुई मन्त्रालयले मातहत इकाइ रहेकोे भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए ।

मलेसियाली संसदको सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी)ले पनि विदेशी कामदार भर्ना तथा नियन्त्रणको काममा ओभरल्यापिङ भएको सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन दिएको थियोे । मलेसियामा भएको उक्त निर्णयले हाल रोकिएको विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृति र भर्ना प्रक्रियामा सरलता आउने बताइएको छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृतिको काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिए पनि नयाँ  विदेशी कामदार एप्रुभल खुलाउनेबारे पुरानो निर्णय यथावत रहेकोे छ । नयाँ विदेशी कामदार नजाँदा पुराना कामदारलाई करार अवधि सकिएपछि पनि सहजरूपमा स्वदेश फर्किन अनुमति दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको नेपालीसहित विदेशी कामदारको गुनासो बढेको बताइएको छ ।