काठमाडौं : मिडियामा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राख्ने गरी संसदीय समिति (राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति)ले सहमति जुटाएको हो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार मिडियाका लगानीकर्ताले आफ्नो स्रोत र अन्त गरेको लगानीका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने विधेयकको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको हो ।
विधेयकको दफा १८ मा भएको प्रावधानलाई नितरन्तरता दिने सहमति समितिले गरेको सभापति जयन्तीदेवि राईले जानकारी दिइन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
मिडियामा भएको लगानी अपपारदर्शी भएको भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक ल्याउँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने अन्य क्षेत्रमा गरेको लागनीका बारेमा समेत काउन्सिलमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएकी थिइन् । जसलाई संसदीय समितिले स्वीकार गरेको हो ।
समितिकी सभापति राई सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको सामग्री सञ्चालकको अर्को लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारेमा पाठक स्रोत र दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई समेत विधेयकले समेटेको बताउँछिन् ।
यस सम्बन्धमा प्रस्तावित विधयकमा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरू आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधरण देख्न पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’
यो व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएपछि मिडियामा भएको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको सामग्री सञ्चालकको अर्को लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारेमा पाठक, स्रोता र दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पास भएको यो व्यवस्थासहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए प्रतिनिधि सभामा आउँछ । प्रतिनिधि सभाल पनि स्वीकार गरे फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभामा भएको निर्णय राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।
