गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनको ठुलो अपेक्षा जन्मायो । पुराना राजनीतिक दल र तिनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि नागरिकले नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र सुशासनको खोजी गरे । त्यही अपेक्षाको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यसको अर्थ स्पष्ट थियो– अब सरकार र संसद् दुवैले विगतभन्दा फरक व्यवहार देखाउनुपर्छ । तर, संसद्का पछिल्ला घटनाक्रमले भने पुरानै रोग नयाँ अनुहारमा पनि दोहोरिन थालेको संकेत गरेको छ । गणपूरक संख्या नपुगेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुन पुगेको छ । विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक न्यूनतम ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६१ जना मात्र उपस्थित भए । संसद्को घण्टी बजाउँदासमेत आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो । संसद्मा सत्तारुढ दलकै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउनुले सांसदहरूको जिम्मेवारीमाथि नै  प्रश्न उठाएको छ । 

सांसद पद सुविधा उपभोग गर्ने अवसर नभई जनताको विश्वास हो । जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि संसद्मा पठाएका हुन् । उनीहरूको जिम्मेवारी बैठकमा उपस्थित हुने मात्र होइन, विधेयक अध्ययन गर्ने, जनताका समस्या उठाउने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने हो । महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने बेलामा नै सांसद अनुपस्थित हुन्छन् भने संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसमा सत्तापक्षको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त काम दिनुपर्छ भने सत्तारुढ दलले आफ्ना सांसदलाई आवश्यक समयमा उपस्थित गराउनुपर्छ । आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउन नसक्ने अवस्था राजनीतिक व्यवस्थापनको कमजोरी हो । त्यसअर्थमा पनि प्रधानमन्त्री र संसदीय नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । 

प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । सरकारका प्रस्ताव गलत छन् भने संसद्मै उपस्थित भएर विरोध, संशोधन र बहस गर्नुपर्छ । बैठकमै नबस्ने र बाहिरबाट मात्र सरकारलाई प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन । यसमा सभामुखको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । संसद् लामो समय चलाएर उपलब्धि ठान्ने कि प्रभावकारी बनाउने ? स्पष्ट कार्यसूची, पर्याप्त तयारी र सांसदको अनिवार्य उपस्थितिको वातावरण बनाउनेतर्फ नै सभामुख, सत्ता र प्रतिपक्ष दलको भूमिका हुनुपर्छ । नयाँ संसद्ले पुरानो बेथितिको अनुकरण गर्नुहुँदैन । बरु नयाँ एवं असल संसदीय संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ । किनभने, नागरिकले परिवर्तन खोजेर नयाँ शक्ति रोजेका हुन् । पाँच महिना नपुग्दै संसद्प्रति निराशा बढ्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । त्यसैले संसद्लाई मर्यादित, परिपक्व र जनताका विषय उठ्ने थलो बनाउनु सबै दल र सांसदको साझा जिम्मेवारी हो ।