रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको पैसाले लाखौं परिवारको दैनिकी चलेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, घरायसी खर्च र ऋण तिर्नेदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनसम्म रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, रेमिट्यान्सको बढ्दो आँकडालाई मात्र उपलब्धि मानेर खुसी हुने अवस्था छैन । यसको पछाडि रहेको युवा पलायन र सामाजिक मूल्य अझ गम्भीर विषय बनेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामै नेपालमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो आफैंमा ठुलो आर्थिक उपलब्धि देखिन्छ । तर, यसका लागि विदेशमा नेपाली युवाको पसिना बगेको छ । देशभित्र रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र भविष्यको भरोसा नदेखेपछि युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । त्यसैले रेमिट्यान्स बढ्नुको तथ्यांकसँगै देशबाट बाहिरिएको उत्पादनशील जनशक्तिको तथ्यांक पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीले परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको छ । गाउँमा घर बनेका छन्, बालबालिकाले पढ्ने अवसर पाएका छन् र उपचारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ । तर, यसको सामाजिक मूल्य पनि उत्तिकै ठुलो छ । युवाको ठुलो हिस्सा बिदेसिँदा गाउँमा श्रमशक्ति घट्दै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, कृषि उत्पादन घट्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुने अवस्था बढ्दै छ । परिवारमा अभिभावकको अनुपस्थिति र वृद्ध आमाबाबुको एक्लोपन पनि बढिरहेको छ ।

सबैभन्दा पीडादायी पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १ हजार ४३८ नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ  । पछिल्ला नौ वर्षमा १० हजार ५६० नेपालीको शव स्वदेश फर्किएको तथ्य झन् गम्भीर छ । रेमिट्यान्सको रकम गन्दा यी जीवनको मूल्य र परिवारले भोगेको पीडा पनि सम्झनुपर्छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको पैसा दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऋण तिर्नमै सकिने गरेको छ । यसले परिवारलाई तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन रोजगारी र उत्पादन सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

अब सरकारको सोच बदलिनुपर्छ । रेमिट्यान्स बढाउने लक्ष्यभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतामा युवालाई जोड्ने नीति आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेश जानु नागरिकको अधिकार र रोजाइ हुन सक्छ । तर, बाध्यताले देश छाड्नुपर्ने अवस्था राज्यको कमजोरी हो । रेमिट्यान्सको रेकर्डमा गर्व गर्नुअघि त्यसका लागि चुकाइरहेको मानवीय र सामाजिक मूल्यको हिसाब गर्ने बेला आएको छ । देशको अर्थतन्त्र युवाको बिदेसिएको श्रमले होइन, स्वदेशमै सिर्जना हुने अवसरले बलियो बन्नुपर्छ ।