संसद् कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सरकारी कामको निगरानी गर्ने र कार्यकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । संसदीय समितिहरू त्यसको महत्वपूर्ण अभ्यासस्थल हुन् । तर, पछिल्ला घटनाले सरकार स्वयं संसद्को यो भूमिकाप्रति गम्भीर नभएको देखाउँदछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक पटक पनि संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थिति भएका छैनन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नभ्याउने भनेपछि ११ साउन २०८३मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो । यी घटनालाई प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन । मन्त्री मन्त्रालयका राजनीतिक प्रमुख हुन् । मन्त्रालयबाट भएका निर्णय, नीति, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक कामको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीकै हुन्छ । त्यसैले संसदीय समितिमा सचिव वा कर्मचारी उपस्थित हुँदैमा प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको अनुपस्थितिको पूर्ति हुँदैन । तर यसलाई ख्याल गरेको पाइँदैन । 

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यता’ सम्बन्धमा छलफल थियो । बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी आमन्त्रित थिइन् । तर, उनी गइनन् । गत बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर समितिमा परेको उजुरीका विषयमा छलफल थियो । जहाँ गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए । तर, गृहमन्त्री गुरुङ अनुपस्थित रहे । मन्त्री उपस्थित नहुँदा ती संसदीय समितिको बैठकमा सांसदले नीतिगत प्रश्न सोध्न पाएनन् । मन्त्री भएको भए सांसदहरूले राजनीतिक निर्णयको औचित्य माग्न सक्थे र सरकारको आगामी कदमबारे स्पष्टता लिन सक्थे । कर्मचारीले प्रशासनिक प्रक्रियाको व्याख्या गर्न सक्छन्, तर राजनीतिक निर्णयको जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् । त्यसैले मन्त्रीको अनुपस्थिति जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । 

सरकारलाई संसद्ले प्रश्न गर्नु उसको अधिकार हो । सरकारले त्यसको जवाफ दिनु उसको दायित्व हो । मन्त्री समितिको बैठकमा नआउनु, बैठक स्थगित गराउनु वा पटक–पटक व्यस्तताको कारण देखाउनु विस्तारै संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने संस्कार हो । सत्तारुढ दल रास्वपाले नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने कुरा गर्दै आएको छ । यसकारण रास्वपा शक्ति सत्तामा आएसँगैै पुरानो शासनशैली बदलिने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, रास्वपाकै सांसद केपी खनालले ‘समितिमा मन्त्रीलाई राख्न सकेनौं भने पुरानो र नयाँमा केही फरक हुँदैन’ भनेर प्रश्न उठाउने अवस्था यसबीचमा बनेको छ । यसले रास्वपाको पूर्वप्रतिबद्धतालाई समेत लत्याएको देखाउँछ । किनभने मन्त्रीको व्यस्तता संसद्भन्दा माथि हुन सक्दैन । संसद्ले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुनु मन्त्रीको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो । नयाँ सरकारको नयाँपन नारामा होइन, संसद्प्रतिको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । नयाँ अनुहार र पुरानो कार्यशैलीबीचको भिन्नता छुट्टिनुपर्छ । यसनिम्ति संसद्लाई नटेर्ने सरकारको ट्याग बदलियोस् ।