काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १५ बुँदे मागका सम्बन्धमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताएको छ । हाल श्रम स्वीकृतिको सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको संघले भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक नपठाउने काम पूर्णरूपमा रोक्ने बताएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संघले अघि बढाएको पेसागत सम्मान र मर्यादाको विषयको आन्दोलनलाई सकारात्मक र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुर्याउँदै निकास दिनका लागि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । हामीले हाम्रा मागहरू स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । छिट्टै अर्को चरणको छलफल हुनेछ ।’
अगाडि बढाइएका मागहरूमाथि थप छलफल तथा आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै संघले समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ ।
श्रम स्वीकृति नलिएर सरकारी सेवा बहिष्कारको नीति लिएको संघले व्यवसायीहरूबाट ऐक्यबद्धता जाहेर भएको र त्यसलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको बताएको छ । संघले आफ्नो आन्दोलनप्रति सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, विभिन्न व्यावसायिक संस्था तथा श्रमिकहरूबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको बताएको छ ।
महासचिव डाँगीले केही म्यानपावर कम्पनीबाट पूर्वस्वीकृति लिएको देखिएपछि ती म्यानपावर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै आइतबारदेखि टोली नै गठन गरेर अनुगमन गरिने मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।
संघको आह्वानमा हालसम्म ८ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने र श्रम स्वीकृति पनि नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघले आन्दोलन अगाडि बढाउन प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरू, इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विभागले गरेको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधिहरू, नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयहरूमा तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै १५ वटा माग अगाडि सारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ७६१ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
त्यस्तै, सेवा शुल्क परिमार्जन र हवाई भाडामा भ्याटमा छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने संघको अडान छ । नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार नहुने संघको भनाइ छ ।
.jpg)
