काठमाडौं : नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका मुलुकमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार तथा तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न सेल्टर हाउस स्थापना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारसँग माग गरेको छ ।

चीनको गोन्जाउमा शनिबारदेखि जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले श्रमिक समस्यामा पर्दा सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा उद्धार तथा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताएका हुन् ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष तथा सत्रका सभापति खगेन्द्र न्यौपानेले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने बताए । श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसका लागि सरकार र एनआरएनएको सहकार्यमा सीप एकेडेमी तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विदेशमा नेपालीलाई समस्या पर्दा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले तत्काल सहयोग गर्दै आए पनि कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै न्यौपानेले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले नेपालीका समस्या समाधानका लागि राजदूतसरह काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । अवैतानिक दूतको पद सानो देखिए पनि नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै उनले आवश्यक विषयमा सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

खरेलले प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि काम गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए । नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावास तथा नियोगपछि एनआरएनएलाई नै सम्झने गरेको बताए । सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि एनआरएनहरूले व्यवहारमा श्रमिक दूतका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले एनआरएनएको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले केही महिनाभित्रै नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेको काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधानका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति पठाउन सीपमूलक तालिम केन्द्र तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा एनआरएनएबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन प्रतिनिधिले समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार, कानुनी तथा अन्य सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका थिए। एनआरएनएले यसअघि पनि नेपाल सरकारलाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायबारे विषयगत प्रस्तुति गरिएको थियो । दीपक पुनले दक्षिण कोरिया, एकनाथ खतिवडाले लाओस, खगराज गौतमले जापान, तिलोचन गौतमले मलेसिया र युवराज न्यौपानेले मकाउमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए । पत्रकार अनिल अधिकारीले पनि श्रमिकका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतले संस्थाले वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकका क्षेत्रमा गर्दै आएका कामबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण यज्ञराज सुवेदीले गरेका थिए भने पत्रकार उद्धव भट्टराईले किनोट टिप्पणी गरेका थिए ।

एनआरएनएले केही महिनापछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीप विकास, श्रमिक अधिकार, उद्धार तथा पुनःएकीकरणलगायतका विषयमा सरकार, सरोकारवाला निकाय र प्रवासी नेपालीबीच थप छलफल गर्ने जनाएको छ ।