बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएको छ । संविधानले नै बालअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । सरकारले बालश्रम निवारणका लागि विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर, व्यवहारमा भने बालश्रम अहिले पनि गम्भीर समस्याका रूपमा कायमै छ । नेपालमा अझै १० लाख ८१ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांकले राज्यका प्रयास अपर्याप्त भएको देखाएको छ । यही अवस्थामा सरकारले २७ वर्ष पुरानो बालश्रमसम्बन्धी कानुन विस्थापित गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले सामान्य कामका लागि न्यूनतम उमेर १५ वर्ष तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय समयबाहेक दैनिक दुई घण्टा र सातामा १२ घण्टासम्म ‘हलुका काम’ गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन संशोधनमा अघि सारिएको यो प्रस्ताव विवादमा परेको छ । बालबालिकाको मुख्य जिम्मेवारी पढाइ, खेलकुद र आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक विकास हो । त्यसैले उनीहरूलाई श्रममा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो खोल्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण हुनेछ । कानुनमा ‘हलुका काम’ भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक परिभाषा र अनुगमन कमजोर भयो भने यसको दुरुपयोग हुन सक्छ । यसैलाई देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई श्रममा धकेल्ने खतरा बढ्छ । 

नेपालको समस्या कानुन नहुनु मात्र होइन, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा लगाउन रोक लगाइएको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । विशेषगरी घरेलु श्रममा रहेका बालबालिकाले विद्यालय जान नपाउने, परिवारबाट टाढा हुने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने र पारिश्रमिकसमेत नपाउने समस्या भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नयाँ कानुन बनाउँदा राज्यले बालबालिकाले काम गर्ने बाटो खोल्नुभन्दा त्यस्तो बाध्यता हटाउने नीति लिनुपर्छ । गरिबीका कारण बालबालिका श्रममा जानुपर्ने अवस्थामा परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र आयआर्जनको अवसर दिनुपर्छ । विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनः शिक्षामा जोड्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म बालश्रम अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाए कडा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, कानुनमा सजाय लेखेर मात्र बालश्रम अन्त्य हुँदैन । नियमित अनुगमन, उद्धार गरिएका बालबालिकाको पुनःस्थापना र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ । बालबालिका सस्तो श्रमशक्ति होइनन्, देशको भविष्य हुन् । नयाँ कानुनले बालश्रम बढाउने कुनै नयाँ छिद्र नखुलोस् भन्नेमा संसद् गम्भीर बनोस् ।