काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच संघले उठाएका १५ बुँदे मागमा सहमति बनेको छ । उक्त सहमतिसँगै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया निरन्तर भएको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली र अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा संघको टोलीबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको ३ घण्टा लामो छलफलमा संघका मागहरूलाई प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।
संघ संघर्ष समिति संयोजक तथा प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले प्रशासनिक समस्या वैदेशिक रोजगार विभाग र नीतिगत समस्या वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको बताए ।
संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले कामदारको उडान नियमित भएको बताए ।
सहमतिपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सञ्चालन गरेका यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरूसमेत आजैका मितिबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विषयलाई लिएर विभिन्न १५ बुँदे माग राखी सञ्चालन गरिरहेको ध्यानाकर्षण कार्यक्रम र मिति २०८३/०५/०१ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने भन्ने विषयमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भई आज मिति २०८३/०५/०१ गतेका दिन यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र सचिवज्यूको सहभागितामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार सहितका पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल सम्पन्न भयो ।’
उक्त छलफलबाट संघले राखेका विभिन्न शीर्षकका १५ बुँदे मागका सम्बन्धमा अधिकांश मागहरू नीतिगत सम्बोधनका विषयहरू रहेको जनाइएको छ । ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेको सन्दर्भमा यथाशक्य छिटो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी उक्त संशोधन प्रक्रिया टुंग्याउन मन्त्रालय तथा संघले समेत अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समग्र मागको सन्दर्भमा कानुनबमोजिम व्यवसायीहरूले थप प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्ना विषयवस्तुहरू राखी अनुरोध गरेमा विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसबाट समाधान नभएमा रीतपूर्वक मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा सोहीबमोजिम गर्ने गरी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
.jpg)
