अन्तरजातीय विवाहपछि रहस्यमय मृत्यु भएका काभ्रे–पाँचखालका अजित मिजारको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको १० वर्ष भइसकेको छ । अजितको परिवारले छोराको मृत्युको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै एक दशकदेखि न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेको छ । तर, उनीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाइरहेका छैनन् । यसले परिवारलाई त पीडा दिएकै छ, साथसाथै, राज्यको न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।
अजित र कल्पना पराजुलीले २०७३ असार २५ गते अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेका थिए । त्यसको पाँच दिनपछि अजित धादिङमा मृत भेटिए । परिवारलाई जानकारी नदिई शव गाडिएको परिवारको दाबी छ । पछि शव निकालेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइयो । पोस्टमार्टमका क्रममा शरीरमा देखिएका भनिएका चोटपटकबारे पनि फरक–फरक विवरण सार्वजनिक भए । प्रहरीले उनको मृत्यु आत्महत्या भएको बतायो । तर, परिवारले भने विवाहपछि आएको धम्की, घटनाको परिस्थितिलगायत विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यसको चित्तबुझ्दो अनुसन्धान नभएसम्म अन्त्येष्टि नगर्ने परिवारले अडान लिएको छ । सोहीकारण १० वर्षदेखि शव अस्पतालमै छ । त्यसैले परिवारले पुनः फरेन्सिक परीक्षणको माग गर्नु स्वाभाविक छ । सरकार निष्पक्ष भई सत्य पत्ता लगाउन चाहन्छ भने अजितको परिवारको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसलाई सो घटनाको दोहोर्याएर अनुसन्धान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
यसबीच मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ला । तर, न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा पनि अनुसन्धानका बाँकी प्रश्नको जवाफ खोज्नु राज्यको दायित्व हो । कुनै व्यक्ति दोषी हो वा होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अदालतले गर्ने हो । तर, निष्पक्ष अनुसन्धानको अधिकार पीडित परिवारको हो । अजितको घटना जातीय विभेदसँग मात्र जोडिएको छैन । यो राज्यका निकायले कमजोर र पहुँचविहीन नागरिकको आवाज कति गम्भीरतापूर्वक सुन्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो । अन्तरजातीय विवाहलाई संविधान र कानुनले अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही कारणबाट कसैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि लाजमर्दो विषय हो । अहिले युवा नेतृत्वको सरकार छ । परिवर्तन र न्यायको सपना बाँडेर आएको सरकारसँग अजितका परिवारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले घटनासँग जोडिएका बाँकी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन, आवश्यक फरेन्सिक परीक्षण र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।
.jpg)
