काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ फरक शैलीका कारण विवादमा परिरहन्छन् । गोरखा क्षेत्र नं. १बाट निर्वाचित उनी आइतबार साँझ आफ्नै मतदाताबाट घेरिए । स्थानीयले निर्वाचनताका गरेको वाचा सम्झाएपछि उनले भने, ‘चार महिनामा चाहिँ म कायापलट गर्न सक्दिनँ । बरु भोट फिर्ता लैजानुस् ।’ आफ्नै मतदातालाई ‘भोट फिर्ता लैजाऊ’ भनेपछि गृहमन्त्री गुरुङसँग स्थानीय नेताकार्यकर्ता रिसाए ।

सहिद लखन गाउँपालिका–९ का मतदाताले स्वास्थ्य ल्याब निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । जवाफमा गुरुङले चार महिनामा कायापलट हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘बरु मलाई अर्कोपटक नजिताउनुस् । तर यसपटक पाँच वर्ष हेर्नुस् । पाँच वर्षमा केही काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘यति साना–साना बजेट किताबमा राख्ने हो भने महाभारत र रामायण बन्छ ।’ गुरुङले निर्वाचनमा भोट माग्दा स्वास्थ्य ल्याब निर्माणका लागि बजेट ल्याउने वाचा पूरा गरेको, तर पूरा नभएकाले गुनासो गरिएको रास्वपाका वडासचिव खोपेन्द्र लामिछाने बताउँछन् ।

यो एउटा प्रसंग मात्र हो । गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नो भिन्न कार्यशैली र व्यवहारका कारण चर्चा र विवादमा आइरहन्छन् । छिनमै भावुक, छिनमै आक्रामक र छिनमै माफी माग्ने उनको शैली छ । राजनीतिमा उनको उदय पनि त्यस्तै शैलीबाट भएको हो । जेनजी आन्दोलनमा स्वयंसेवी भूमिकाबाट थिए, गुरुङ । तर, आन्दोलन हिंसात्मक भई उथलपुथल हुँदासम्म उनले नेतृत्व लिइसकेका थिए । रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाहलाई एकठाउँ ल्याउन उनको भूमिका छ । फलस्वरूप ६ महिनामै चुनाव जितेर गुरुङ गृहमन्त्री बने । 
करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकारको गृहमन्त्रीमा सुधनको नाम सुन्दा धैरैले आश्चर्य मानेका थिए । त्यसको पहिलो कारण थियो, उनी गृहमन्त्रीको बन्ने चर्चाका पात्रभित्रै पर्दैनथे । त्यसमाथि उनको पृष्ठभूमि विवादरहित थिएन । ‘यो संविधान नै राखौं कि फालौं आफंै कन्फ्युजमा छु’ भन्नेदेखि ‘म कसैलाई पनि छोड्दिनँ’ भन्दै भक्कानिने र धम्क्याउने उनको शैली गृहमन्त्रीको योग्यताभन्दा बाहिरको चरित्र थियो ।

२०८२ चैत १३ गते जब उनी गृहमन्त्री बने । त्यसपश्चात् सुरक्षा सुधार, सुशासन र प्रशासनिक जवाफदेहिताबारे अभियान नै चलाउने योजना बनाए । पदभार ग्रहणसँगै उनले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउने तथा संगठित अपराध, तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लिने बताएका थिए । आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि प्रहरी–प्रशासनको समन्वय बढाउनुका साथै सीमाक्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन, डिजिटल निगरानी प्रणाली, अपराधसम्बन्धी अभिलेख एकीकरण गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गुरुङको योजना थियो । यसैबीच, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने उनको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस पैदा ग¥यो ।

आन्दोलनका क्रममा गोली चलेर ज्यान गए गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने तर्क गर्दै सरकारमा पुगेको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर उनी चर्चित भए । ओली र लेखक अदालतको आदेशमा रिहाइ भए । साउन दोस्रो साता सुनसरीमा भएको धार्मिक विवादमा प्रहरीको गोलीबाट तीनजनाको ज्यान गयो । हिंसा फैलिएर सर्लाहीमा अर्का एक बालक मारिए । त्यसपछि उनले भन्न थालेका छन्, ‘आन्दोलनको समयमा गोली कुन अवस्थामा र कसले चलाउँछ भन्ने गृहमन्त्रीलाई थाहै नहुने रहेछ ।’

उनको यो कार्यशैली अपरिपक्व देखिएको सुरक्षा तथा अनुसन्धानका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘गृहमन्त्री आफैंले पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्ने, स्टाटस लेखेर सार्वजनिक गर्नेजस्ता काम गल्ती थिए ।’ यस्तो अपरिपक्व शैलीले गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘यो प्रवृत्तिले गम्भीर खालका अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीमाथि राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।’ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई दबाबमा राखेर स्वतन्त्र अनुसन्धान नहुने मल्लको दाबी छ ।

गृहमन्त्री भएलगत्तै आफैंले ड्राइभिङ गरेर नेपाल प्रहरीका उपत्यकाका कार्यालयदेखि हेडक्वाटरसम्म र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि तालिम केन्द्रसमेत पुगेर गुरुङले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारबाही गरिने बताए । उनले प्रहरी अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन निर्देशन दिँदै हिँडे । व्यस्तता झल्किने गरी गुरुङले चैत्र १९ गते राति सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयकै सोफामा सुतेको फोटो सार्वजनिक गरे । पदभार ग्रहणको एक सातापछि २० चैतको बिहानै गृहमन्त्रीले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेर भने, ‘निर्माताभन्दा ठुलो निर्माण हुँदैन, जनताभन्दा माथि सरकार हुँदैन ।’ उनी अघिल्लो रात जेनजी घाइतेहरूलाई अस्पतालमा पुगेर भेटेर फर्किएका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि सेयर लगानी र आम्दानीको स्रोत नखुलेको सम्पति आर्जन गरेको आरोपसमेत लाग्यो । आरोपपछि उनले गृहमन्त्री छाड्नुपरेको थियो । गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः गृहकै नेतृत्वमा फर्काएको आरोप अहिले पनि बाँकी नै छ ।

गत साउन २१मा गृहमन्त्री सुधनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूसँग माफी नै माग्नुपरेको थियो । नेकपाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ? सरकारले कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले तपाईंहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको ? भन्दै ठाडो प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले आइन्दा यस्तो प्रश्न नगर्नसमेत सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । 

उनको शैलीप्रति आचोलना भएपछि मन्त्री गुरुङले तत्कालै संसदबाटै माफी मागे । सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ ठाडो भाषामा हुन गएको स्वीकार गर्दै रोस्ट्रमबाटै माफी मागेका हुन् । ‘हजुरहरूबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ । सिक्दै जान्छौं । मेरो तर्फबाट अलिकति ठाडो जवाफ भयो जस्तो लाग्यो । यसका लागि क्षमाप्रार्थी पनि छु । हजुरहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए ।

गृह प्रशासनसँग जोडिने सबै घटनामा गुरुङ आफैं फिल्डमा पुग्ने गरेका छन् । विराटनगर र सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै भेष बदलेर गाउँलेसँग संवाद गरे । गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित अनुगमनमा आफैं खटिए । गृहमन्त्री आफैं कुकुर डो¥याएर फिल्डमा कुदेको दृश्य रोचक देखियो । कतिसम्म भने प्रहरीले होटलहरूमा छापा मार्दासमेत उनको उपस्थिति रह्यो ।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीको पोसाकलगायत सामग्री खरिदमा प्रहरीका आइजिपीलगायतले अनियमितता गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । सो विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले आरोप पुष्टि नभई कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने भन्दै आइजिपीको बचाउ गरेका थिए ।

यो बीचमा उनले माइतीघर पुगेर पीडितका कुरा सुने । न्याय माग्दै काठमाडौंतर्फ मार्च गरिरहेका मिटरब्याजपीडितसँग बीच बाटोमै बारा पुगेर भेटे । सहमतिका लागि प्रतिनिधिलाई जहाज चढाएर काठमाडौं ल्याए । जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, सुनसरीको देवानगन्जमा साउन १०मा धार्मिक तनाव शान्त पार्न उनको सक्रियता रह्यो । दंगा नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएका ओमप्रकाश मेहतासहित विभिन्न स्थानमा ज्यान गुमाएका ४ जनाको परिवारसँग भेटेरै सहमति गरे ।

सोही घटनालाई जोडेर गृहमन्त्री गुरुङले कोशी र मधेश प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीलाई तत्काल हेरफेर गरेको विषयमा भने आलोचना भएको छ । गुरुङले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता सीमा सुरक्षामा निगरानी बढाउने, प्रशासनिक अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । यद्यपि प्रहरी सुधार, सरुवा–बढुवा प्रणाली तथा संस्थागत संरचनागत परिवर्तनमा तात्विक भिन्नता आउन सकेका छैनन् । उनको शैलीको चर्चा, प्रशंसा र आलोचना भइरहेको छ ।