प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यही संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका सुरुवाती साढे चार महिनामा संसद्लाई सरकारको छायाजस्तो बनाउन खोजिएको देखियो । संसद्लाई बेवास्ता गर्ने र संसदीय उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर विस्तारै सत्ता पक्षकै सांसदको असन्तुष्टिमा समेत देखिन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेर ढिलै भए पनि सही कदम चालेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली पालना गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई गरिएको रुलिङ उनलाई संसद्मा बोलाउने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण संसदीय हस्तक्षेप हो । 

प्रधानमन्त्री शाह सत्तारुढ रास्वपाका संसदीय दलका नेता हुन् । सभामुख अर्याल पनि रास्वपाकै संस्थापक नेतामध्येका हुन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सुरुदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यी तीन नेताबीचको राजनीतिक सम्बन्धलाई लिएर पछिल्ला महिनामा अनेकन अड्कलबाजी भए । सभामुखले प्रभावकारी ढंगले संसद् चलाउन नसकेको आरोप पनि लाग्यो । पार्टीले सांसदलाई संसदीय भूमिकामा पर्याप्त केन्द्रित गर्न नसकेको आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री संसद्मा कम उपस्थित भएको विषयमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठे । गत निर्वाचनबाट १८२ सिटको बलियो जनमत पाएको रास्वपाले सरकार गठन गरेपछि सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका नेतृत्वमा समेत उसको प्रभाव देखियो । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध झन् जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्ने थियो । तर, सभामुख अर्यालले चार महिनासम्म सदनलाई सरकारसँग पर्याप्त जवाफ माग्ने प्रभावकारी थलो बनाउन सकेका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मिति तोकेर संसद्को प्रभावकारी बढाउने कोसिस गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ले प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानअनुसार भदौ १० गते प्रधानमन्त्री शाहले सांसदका १५ प्रश्नको सामना गर्नेछन् । यो अभ्यास नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु सहज लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । 

सभामुखको रुलिङलाई सरकारमाथि दबाब बढाउनेभन्दा संसद्को गरिमा र सरकारको जवाफदेहिता जोगाउने कदमका रुपमा हेरिनुपर्छ । ढिलो भएकोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, तर सभामुखले पटकपटक भेटेर आग्रह गर्दासमेत अनिच्छा देखाएकाले रुलिङ स्वागतयोग्य कदम हो । प्रधानमन्त्री र सरकारले पनि यसलाई राजनीतिक दबाबका रूपमा नभई जनताप्रति जवाफदेही हुने संवैधानिक दायित्वका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।