काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै महाधिवेशन रोक्न लागेका छन् । संस्थापन पक्ष भने पूर्वनिर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढेको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले १५औं महाधिवेशन २०८३ असोज १६–१९मा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महोत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । गत २४ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । विधानअनुसार आगामी मंसिर मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, संविधानबमोजिम विशेष कारण पेस गरेर ६ महिना समय थप गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

संस्थापनइतर पक्षले सोही व्यवस्थालाई समातेर आगामी जेठ मसान्तसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्ने भन्दै असोजको महाधिवेशन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, पार्टीको विधान र नेपालको संविधानबाहिर गएर विशेष महाधिवेशनका नाममा गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मालगायतले पार्टी कब्जा गरेको दाबी गरे । ‘हामी कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर मात्रै महाधिवेशनमा जान चाहन्छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कांग्रेसको विधान, देशको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरित गएर विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी कब्जा गरिएको छ ।’ 

संस्थापन पक्षका नेताहरूले मंसिरभित्र महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिक हैसियत गुम्ने भन्दै कार्यकर्तालाई भ्रम फैलाएको उनको तर्क छ । ‘केही जिम्मेवार साथीहरूले नै मंसिरबाट कांग्रेसको वैधानिकता सकिन्छ भनेर भ्रम फैलाएको सुनिन्छ,’ खड्काले भने, ‘तर, हाम्रो विधानले पाँच वर्षको समयसीमा दिए पनि संविधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा ६ महिना समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ०८४ जेठ मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्न समय कांग्रेसलाई छ ।’ 

पार्टीलाई वैधानिक सांगठनिक र वैचारिक हिसाबले स्वस्थ राख्न नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पार्टीको दायित्वलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । तर, महाधिवेशन रोक्न इतर समूह अदालत जाने तयारीमा छ । कांग्रेसले अघिल्लो मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । 

आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई देखाएर महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले विद्रोह गरे । उनीहरूकै अगुवाइमा ४७ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए । 

तर, ५७ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसकी नेता डा. डिला संग्रौला पन्तले जिकिर गरिन् । ‘विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नीति र नेतृत्वले कांग्रेसलाई पुनर्जाग्रित गराउने काम गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही समितिले कांग्रेसलाई एकताबद्ध र सबैको अपनत्व हुनेगरी १५ नियमित महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नेछ ।’ 

विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट पनि महाधिवेशन नै भएको उनको भनाइ छ । पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानमा सभापति गगन थापासहित पदाधिकारीले संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूसँग आवश्यक संवाद गरिरहेको उनले दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधानको परिधिभित्र रहेर असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सदस्यता अध्यावधिक नगरेकाहरूको समेत सदस्यता अध्यावधिक गरेर महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको छ ।’ 

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमा र विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई ध्यानमा राखी पार्टीको १५औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नु पार्टीको वैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भएको कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । नौ दिनसम्म चलेको बैठकले सभापति गनगकुमार थापाको संयोजकत्वमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिमा आवश्यकताअनुसार सदस्यहरू रहने बताइएको छ । बैठकले महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न मूल समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न उपसमिति निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

ती उपसमितिमा रहने संयोजक र सदस्यको नामावली पछि प्रकाशित गरिने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सभापति थापाले महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । सभापतिको प्रस्तावमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महत्त्व दिइने बताइएको छ । महाधिवेशनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयक प्रस्ताव पेस गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

निर्णयअनुसार अर्का उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव महाधिवेशनमा पेस गर्ने भएका छन् । कांग्रेसले प्रवक्ता चालिसेको संयोजकत्वमा १५औं महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समिति गठन गरेको छ । बैठकले विधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिलाई पार्टीका विभिन्न तह, निकाय तथा सदस्यबाट सुझाव लिन र प्राप्त सुझावसमेत अध्ययन गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष पेस गर्न भनिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औं महाधिवेशन गर्नका लागि व्यवधान रहेको विधानको धारा ३५ (२)(घ) निलम्बन गरेको छ । ‘स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिनापहिले निर्वाचित गरिनेछन्,’ उक्त धारामा भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन गर्न समयावधि अपुग भएसँगै कांग्रेसले विधानको धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए ।