गोपनीयताको हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर, व्यवहारमा यो अधिकार पटक–पटक उल्लंघन हुँदै आएको छ । प्रहरीले होटलमा छापा मारेर त्यहाँ भेटिएका युवा–युवतीका तस्बिर सार्वजनिक गर्ने घटना हुन् वा स्थानीयले होटलको कोठामा भेटिएका व्यक्तिको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने घटना, दुवै प्रवृत्तिले एउटै प्रश्न उठाएका छन्– निजी जीवनको सीमा कहाँसम्म सुरक्षित छ ? काभ्रेको भकुन्डेबेसीमा एक प्रहरी अधिकृत र युवती होटलमा सँगै भेटिएको घटनाले यही बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । 

स्थानीय युवाले होटलको कोठा खोल्न लगाएर मोबाइलमा भिडियो खिचे । महिलाले आफ्नो अनुहार छोप्न खोज्दाखोज्दै पनि उनको पहिचान खुल्नेगरी भिडियो सार्वजनिक भयो ।  त्यसपछि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पारियो । यो घटनाको एकातर्फ प्रहरी अधिकृतको आचरण जोडिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको गतिविधिमा जनचासो हुनु स्वाभाविक हो । प्रहरीले पदीय मर्यादा र आचरण उल्लंघन गरेका हुन् वा होइनन्, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । दोष देखिए कारबाही पनि हुनुपर्छ । सँगै, अर्को पाटो झन् धेरै संवेदनशील छ । दुवै व्यक्ति वयस्क हुन् । उनीहरूबीचको सम्बन्ध आपसी सहमतिमा भएको हो भने होटलमा सँगै बसेकै आधारमा त्यसलाई अपराध भन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध सामाजिक मर्यादा र आचरणको विषय हुन सक्छ, तर त्यसैलाई अपराधको प्रमाणझैं प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ले व्यक्तिको निजी जीवन, यौनिकता र यौन सम्बन्धलगायत विषयको गोपनीयता संरक्षण गरेको छ । होटलको कोठासमेत आवासको परिभाषामा समेटिएको छ । व्यक्तिको मञ्जुरीबिना निजी विषयलाई बेइज्जत वा आघात पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले भिडियो खिचेर पहिचान खुलाउने र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने कामलाई सामान्य ठट्टा वा नागरिक निगरानीका रूपमा लिन मिल्दैन । यही सन्दर्भमा प्रहरीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । प्रहरीले होटलमा छापा मार्दा त्यहाँ भेटिएका व्यक्ति पक्राउ गर्ने र तस्बिर, भिडियो भाइरल हुनेगरी कारबाही अघि बढाउने अभ्यासको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै नागरिकको गोपनीयताको सीमा मिच्यो भने कानुनी शासन कमजोर हुन्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता आवश्यक छ, तर त्यसको अर्थ उनीहरूको निजी जीवन सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने होइन । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन । गोपनीयताको हक सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ– प्रहरीका लागि पनि, नागरिकका लागि पनि । अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि व्यक्तिको प्रतिष्ठा र गोपनीयता जोगाउनु राज्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको दायित्व हो । सार्वजनिक चासो र निजी जीवनबीचको सीमा छुट्याउनैपर्छ ।