नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८२÷८३ सम्म पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख गरी १११ उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । जबकि अघिल्लो पाँच वर्ष २०७१ देखि २०७७ सम्म उच्च पदस्थ सात जना व्यक्तिविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो तथ्यांकले साना माछा मात्रै समातिन्छन् भन्ने पुरानो आरोप खण्डित गर्दछ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भेपमा लुकाइएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, वाइडबडी तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलेको छ । 

तर कारबाही बढ्दा भ्रष्टाचार घटेको छैन । बरु भ्रष्टाचारको स्वरूप जटिल बन्दैछ । पहिले भ्रष्टाचारको लेनदेन सिंहदरबार, मन्त्रालय वा आयोजना स्थलमा हुन्थ्यो । सरकारी अधिकारीले ठेकेदारसँग पैसा लिन्थे, बिचौलियाले रकम पु¥याउँथे र सम्पत्ति नेपालमै जोडिन्थ्यो । अहिले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नेपालमा हुन्छ, तर विदेशी कम्पनीसँग कारोबार हुने, बिचौलिया कम्पनी विदेशमा खडा हुने र कमिसनको डिलिङसमेत विदेशमै हुने प्रवृत्ति बढेको छ । संसदीय समितिमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गरेको ब्रिफिङअनुसार नेपालमा हुने ठुला भ्रष्टाचारको डिलिङ सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा हुने गरेको छ । अमेरिका र सिंगापुर पनि त्यस्ता कारोबारसँग जोडिएका छन् । तर यी देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि छैन । परिणाममा ती देशमा रहेका बैंक खाता, कम्पनीको वास्तविक मालिक र रकमको प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न नेपाललाई कठिन छ । विकल पौडेल र सुनिल पौडेलसँग जोडिएका प्रकरणले यही देखाउँछ । अर्थात्, नेपालमा मुद्दा चले पनि विदेशमा पुगेको भ्रष्टाचारको पैसा फिर्ता ल्याउन कठिन छ । 

एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही बढेको छ । अर्कातिर भ्रष्टाचार गर्ने तरिका र  संयन्त्र नेपाल बाहिर पुगेको छ । यसकाकारण भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही बढे पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि घटेको छैन । एक पटक भ्रष्टाचार गरेर पैसा विदेश लैजान सके बचिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । यसको स्रोत भनेको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हो । एक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएर काम भएपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न नै अख्तियारलाई सीमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्दै नीतिगत निर्णयलाई स्वतः अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत नभई व्यक्तिगत ठहर गरेर मुद्दा चलाएको छ । अर्थात्, यस्तो अनुसन्धानमा सीमा स्पष्ट छैन । त्यसैले १११ जना भिआइपीविरुद्ध मुद्दा चलेको तथ्यांकलाई उपलब्धि मान्दै अब भ्रष्टाचारको संरचना भत्काउनुपर्छ । यस निम्ति नेपालभित्रका व्यक्तिमात्र होइन, विदेशमा पुगेको भ्रष्टाचारको पैसा र सम्पत्तिसम्म पुग्ने कानुनी शक्ति दिइयोस् । युएई, अमेरिका र सिंगापुरजस्ता मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता तथा वित्तीय सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र बनाइयोस् । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाइयोस् ।