बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले हाम्रा बालबालिका कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाएको छ । साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराएकी गरिमाको तीन दिनपछि शव भेटियो । परिवारले हराएको तीन घण्टामै प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो । तर, समयमै प्रभावकारी खोजी हुन नसकेको आरोप लागेको छ । गरिमाको घटनाले बालबालिकाको सुरक्षाप्रति राज्यको संवेदनशीलता र तयारी छैन भन्ने देखाउँछ । अझ चिन्ताको विषय त बालबालिका हराउने घटना निरन्तर बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै आठ हजार ७२४ बालबालिका हराएको उजुरी बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा परेको छ । तीमध्ये २८६ जना अझै भेटिएका छैनन् । 

बालबालिका हराउने ग्राफ बर्सेनि बढ्दै गएकोप्रति सम्बद्ध निकायको गम्भीरता देखिँदैन । कतिसम्म भने हराएका बालबालिकाको फलोअपसमेत प्रहरीले गर्दैन । हराएका प्रत्येक बालबालिकाको पछाडि एउटा परिवार हुन्छ । जसले हरेक दिन आफ्नो सन्तान फर्किने आशा गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता बालबालिका मानव तस्करी, घरेलु श्रम, यौन शोषण र हिंसाको सिकार हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक धेरै हुन्छ । त्यसैले बालबालिका हराएको सूचना राज्यका लागि सामान्य निवेदन मात्र नभई तत्काल उद्धारमा लाग्नुपर्ने घटना हुन् । गरिमाको घटनाले यही कमजोरी उजागर गरेको छ । बालिका हराएको जानकारी पाएपछि प्रहरी परिचालन, खोजी, सम्भावित स्थानको निगरानी र आवश्यक प्रविधिको प्रयोग तत्काल हुनुपर्छ । बालबालिका हराएको पहिलो केही घण्टा नै खोजीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

अर्को गम्भीर विषय बालिका नै किन बढी हराइरहेका छन् भन्ने हो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार हराएका बालबालिकामध्ये करिब ७० प्रतिशत बालिका छन् । उनीहरू विभिन्न प्रकारका शोषणमा पर्ने गरेको सरकारी निकायका उद्धार अनुभवले देखाउँछ । यसबारे राज्यले गम्भीर अध्ययन गरेर कारण पहिचान गर्नुपर्छ । 

गरिमाको बलात्कार तथा हत्या र देशैभर बढेका बालहिंसाका घटनाले अहिले सबै अभिभावकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा हदैसम्मको सजाय हुनेगरी कानुन संशोधनको माग पनि भइरहेको छ । बर्सेनि बढिरहेका बलात्कारका घटनाको एउटा कारण दण्डहीनता मानिएको छ । अतः कुनै घटना भएपछि तत्कालीन विरोध र तनाव मत्थर पार्न पीडित पक्षसँग सहमति गर्ने, तर समयक्रममा ती वाचा बिर्सने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ । बालबालिका त्यसमा पनि बालिका सुरक्षा अहिलेको ठुलो चुनौती बनेको छ । यसको एउटै समाधान शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था र बालबालिकाप्रति संवेदनशील राज्य हो । अभिभावकले पनि आफ्ना नानीहरूको सुरक्षाका लागि सचेत हुनैपर्छ ।