एउटी सानी बालिका काँधमा झोला भिरेर, आँखाभरि सुन्दर सपना सजाउँदै विद्यालय जान घरबाट निस्किन्छे । तर, घरमा छाडेर आएका आमाबुबाको मनमा भने एउटा अनौठो डरले डेरा जमाइरहेको हुन्छ– मेरी छोरी सुरक्षित घर फर्किन्छे कि फर्किन्न ?
आज यो डर कुनै एउटा परिवारको मात्र रहेन, सिंगो देशका हरेक अभिभावकको साझा पीडा बनेको छ । भर्खरै बारामा तीन वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीको क्रूर बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले फेरि एकपटक हामी सबैलाई स्तब्ध र लज्जित बनाएको छ । फुल्नै नपाएको त्यो सानो कोपिलामाथि भएको अमानवीय अपराधले हाम्रो समाज, राज्यको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । साना नानीहरू निर्धक्क भएर हाँस्ने र खेल्ने उमेरमा आफ्नो जीवनकै सुरक्षाका लागि डराउनुपर्ने अवस्था आउनु सभ्य समाजका लागि घोर लज्जाको विषय हो ।
हामीले देशमा ठुला–ठुला राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौं । नयाँ संविधान बनायौं र त्यसमा बालबालिकाका अधिकारका विषय पनि लेख्यौं । तर, यदि एउटी सानी छोरीले आफ्नो शरीर र जीवनको सुरक्षा पाउन सक्दिनन् भने ती अधिकार र परिवर्तनको के अर्थ रहन्छ ? राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु हो, त्यसमा पनि आफ्नो रक्षा आफैं गर्न नसक्ने बालबालिकाको संरक्षण त राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा एउटा नमिठो बानी छ । कुनै बीभत्स घटना घटेपछि केही दिन चौतर्फी आक्रोश पोखिन्छ । दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोधका स्वर गुञ्जिन्छन् । तर, समय बित्दै जाँदा त्यो घटना बिस्तारै सेलाउँछ, अनि फेरि अर्को अबोध बालिका सिकार नभएसम्म हामी चुपचाप बस्छौं । प्रश्न उठ्छ, यी अपराध आखिर किन रोकिँदैनन् ?
यसको उत्तर केवल कानुनको अभावमा मात्र सीमित छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कति निष्पक्ष छ ? अनुसन्धान कत्तिको सही तरिकाले हुन्छ ? र मुख्य कुरा, अपराधीले राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको सही उत्तर खोजिँदैन, तबसम्म अपराधको यो कालो चक्र रोकिने छैन । अपराधी जुनसुकै दल, वर्ग वा पहुँचको भए पनि उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने हो भने न्यायको मर्म नै मर्दछ ।
अर्कातर्फ, हाम्रो सामाजिक सोचमा पनि ठुलो खोट छ । घटना घटेपछि अपराधीलाई छाडेर प्रायः पीडित बालिका वा उनको परिवारतिरै औंला ठड्याउने गरिन्छ– किन एक्लै पठाएको ?’, ‘कस्तो लुगा लगाएकी ?, अलि सजग हुनुपथ्र्यो नि !
यस्ता प्रश्नले अपराधीको हौसला बढाउँछ भने पीडित र उसको परिवारलाई थप मानसिक यातना दिन्छ । छोरीहरूलाई मात्र ‘सावधान रहनू’ वा ’डराएर बस्नू’ भनेर समाज सुरक्षित हुँदैन । उनीहरूको हिँडडुल र स्वतन्त्रतामा रोक लगाएर अपराध रोक्न सकिँदैन । नियन्त्रण र प्रश्न त त्यो विकृत अपराधी मानसिकतामाथि हुनुपर्छ । हामीले हाम्रा छोराहरूलाई सानैदेखि नारीप्रति सम्मान, मर्यादा र मानवीय व्यवहार गर्न सिकाउनु आवश्यक छ । छोरीलाई मात्र सुरक्षाका पाठ पढाएर समाज बदलिँदैन ।
अब बालबालिकालाई डराएर होइन, सचेत र सक्षम बनाएर हुर्काउनुपर्छ । विद्यालयहरूमा बाल सुरक्षा र यौन हिंसाविरुद्धका विषयलाई व्यावहारिक रूपमै सिकाउनुपर्छ । असहज वा नराम्रो व्यवहार भएमा कहाँ भन्ने र कसरी सहायता माग्ने भन्ने ज्ञान बालबालिकालाई हुनुपर्छ । यसमा शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन सबै उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
अपराध भइसकेपछि मात्र तातिने राज्यको बानी अब बदलिनुपर्छ । घटना घट्नै नदिने वातावरण बनाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो । प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वा ‘इज्जत’को डर देखाएर घटना मिलापत्र गराउने प्रयासमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । हिंसा भोगेकी बालिका दोषी होइनन्, पीडित हुन् । उनीहरूको मौनतालाई कमजोरी ठानेर अपराध लुकाउनु भनेको अपराधीलाई झन् सह दिनु हो ।
हामी विकासका ठुला कुरा गर्छौं । बाटोघाटा र ठुला भवन बनेका कुरा गर्छौं । तर, यदि हाम्रा छोरीहरू घर र विद्यालय आउजाउ गर्दा सुरक्षित छैनन् भने त्यो विकासको चमकभित्र ठुलो अँध्यारो छ । समाज कति सभ्य छ भन्ने कुरा अग्ला भवनले होइन, त्यहाँका असहाय र साना बालबालिका कति सुरक्षित छन् भन्ने कुराले नापिन्छ ।
आज देशका धेरै छोरीहरूका आँखाले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्–हामी कहिले निर्धक्क भएर बाच्न पाउँछौं ? अपराधीले कहिले सजाय पाउँछन्? र न्याय कहिले हाम्रा ढोकासम्म आइपुग्छ ?
यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता वा नाराले होइन, राज्यको ठोस कदमले दिनुपर्छ । साना नानीहरू डराएर होइन, मुस्कानका साथ विद्यालय जाने वातावरण बन्नुपर्छ । उनीहरूको बाल्यकाल भय र न्यायको पर्खाइमा होइन, सपना र खुसीमा बित्नुपर्छ । छोरीहरूलाई सुरक्षित हुनका लागि डराउनै नपर्ने वातावरण बनाउनु नै सभ्य राज्यको वास्तविक परीक्षा हो ।
.jpg)
