काठमाडौं उपत्यकामा छोराछोरी पढाउनु आजका अभिभावकका लागि एउटा ठुलो चुनौती बनेको छ । शिक्षाको गुणस्तर, वातावरण र पाठ्यक्रमको स्वरूपसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ– शुल्कको भारी बोझ । उपत्यकाका नाम चलेका निजी विद्यालयले आफ्नो वास्तविक शुल्क संरचना, भर्ना शुल्क र अतिरिक्त शीर्षकका खर्चहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नगराउँदा अभिभावक अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । 

स्थानअनुसार र संस्थाको प्रकृतिअनुसार विद्यालयको लागत र सेवामा ठुलो अन्तर पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयलाई उनीहरूको पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रदान गर्ने सुविधाका आधारमा मुख्यतः तीनवटा तहमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो तहमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम (जस्तै ः आइबी, क्याम्ब्रिज ए–लेभल वा अमेरिकी ढाँचा) अवलम्बन गर्ने उच्च प्रिमियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय पर्छन् । यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मुख्यतया उच्च पदासीन अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि वा उच्च आर्थिक स्तर भएका परिवारका हुन्छन् । यस्ता संस्थामा मासिक र वार्षिक शुल्क सामान्य औसतभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गर्छ र वार्षिक लागत नै लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्छ ।

दोस्रो तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एनइबी वा विदेशी बोर्ड (सिबिएस्सी आदि)सँग सम्बद्ध स्थापित तथा नाम चलेका निजी विद्यालय आउँछन् । शैक्षिक नतिजा र पूर्वाधारका कारण अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने यी विद्यालयले ‘गैर–नाफामूलक’ वा ‘सेवामूलक’ दाबी गरे तापनि यिनको मासिक शुल्क र अन्य शीर्षकको खर्च स्थानीय निकायले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि हुन्छ । अधिकांश यस्ता विद्यालयले आफ्नो पूर्ण शुल्क विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा नराख्ने हुनाले अभिभावकले प्रत्यक्ष भ्रमण नगरी लागत अनुमान गर्न सक्दैनन् । 

तेस्रो तहमा मध्यम तथा किफायती निजी विद्यालय पर्छन्, जसले मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरेर तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य शुल्कमा अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका हुन्छन् । केही विद्यालयले उद्योग वा औद्योगिक घरानाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छन् । तर, यस्ता विद्यालयमा पनि वार्षिक शुल्क र अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा हुने खर्च थपिँदा अन्तिम लागत अभिभावकका लागि भारी नै बन्ने गर्छ ।

स्थानीय सरकारले तोकेको शुल्क र वास्तविकता

काठमाडौंका बूढानीलकण्ठ, नागार्जुन र कीर्तिपुरजस्ता नगरपालिकाले निजी विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेका छन् । यी नगरपालिकाले विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी शुल्क तोकेका छन् । बूढानीलकण्ठ र नागार्जुन नगरपालिकाले कक्षा १ मा ‘क’ श्रेणीको विद्यालयका लागि ४,२९० रुपैयाँ, ‘ख’ श्रेणीका लागि ३,५७५ रुपैयाँ र ‘ग’ श्रेणीका लागि २,८६० रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेका छन् । त्यस्तै, कक्षा १० मा ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले अधिकतम ७,७५५ रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले भने कक्षा ९–१० का लागि ‘क’ श्रेणीको विद्यालयमा अधिकतम ७,४३६ रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

यी नगरपालिकाले श्रेणीका आधारमा शुल्क निर्धारण गरे पनि एउटै श्रेणीका विद्यालयले नगरपालिकाअनुसार फरक–फरक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यसका साथै स्थानीय निकायले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार निजी विद्यालयले कुल १४ वटा निश्चित शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । जसमा भर्ना शुल्क एकपटक मात्र लिन पाइने र त्यो एक महिनाको ट्युसन शुल्कभन्दा बढी हुन नपाउने, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको ट्युसन शुल्कभन्दा बढी नहुने, र परीक्षा शुल्क आधा महिनाको ट्युसन शुल्कमा सीमित हुनुपर्ने स्पष्ट नियम छ । तर व्यवहारमा, उपत्यकाका धेरैजसो प्रतिष्ठित निजी विद्यालयको मासिक तथा अन्य शुल्क स्थानीय निकायले तोकेका यी मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहको कमजोर अनुगमन र पारदर्शी तथ्यांकको अभावले गर्दा यी नियमहरू कागजमै सीमित बनेका छन् ।

अभिभावकले अपनाउनुपर्ने सचेतना 

शुल्कको अस्पष्ट संरचनाका बीच आफ्ना बालबालिकाका लागि सही विद्यालय छनोट गर्न अभिभावक आफैं सजग हुन आवश्यक छ । विद्यालयको वेबसाइट वा विज्ञापनमा पूर्ण विवरण नहुने भएकाले प्रशासनिक कार्यालयमै पुगेर लिखित रूपमा सबै खर्चको सूची माग्नु सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन्छ । केवल मासिक ट्युसन शुल्क मात्र नहेरी भर्ना, वार्षिक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, पोसाक, अतिरिक्त क्रियाकलाप र शैक्षिक भ्रमणजस्ता अतिरिक्त खर्च जोडेर कुल वार्षिक बजेट अनुमान गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो पालिकाले तोकेको शुल्क सीमा र स्वीकृत १४ शीर्षकबारे जानकारी राखेमा विद्यालयले नियमविपरीत रकम असुल गरेमा स्थानीय शिक्षा शाखामा उजुरी दिन सजिलो हुन्छ । पहिले नै अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकसँग परामर्श गर्दा पनि विद्यालयको वास्तविक खर्चबारे थप स्पष्टता मिल्छ ।

काठमाडौंको निजी शिक्षा क्षेत्र शुल्कका दृष्टिले निकै विषम बनेको छ । एकातिर सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेका महँगा संस्था छन् भने अर्कातिर किफायती दाबी गर्ने, तर अतिरिक्त शुल्कका नाममा बोझ थप्ने विद्यालय छन् । विद्यालयले आफ्नो शुल्क संरचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगर्नाले अभिभावक निरन्तर दोधारमा पर्ने गरेका छन् । यस समस्याको दिगो समाधानका लागि स्थानीय निकायले अनुगमन र नियमनलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ । उल्लिखित सबै विद्यालयको शुल्क संरचना समयअनुसार परिवर्तन हुने भएकाले नवीनतम र आधिकारिक जानकारीका लागि सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त कदम हुनेछ ।