काठमाडौं उपत्यकासहित ठुला सहरमा पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि होस्टेलहरू डेराको राम्रो विकल्प बनेका छन् । परिवारसँग टाढा बसेका विद्यार्थीले सुरक्षित वातावरण पाउनुपर्छ । उनीहरूले राम्रो खाना, सफा कोठा र पढ्ने वातावरण पाउनुपर्छ । तर, पछिल्ला घटनाले होस्टेलको अवस्था यसअनुसार नभएको देखाएका छन् । शंखमूलको होस्टेलमा २२ वर्षीय वसन्त कालाथोकीको हत्याले अव्यवस्था र बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले होस्टेलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

बालकुमारीको एउटा होस्टेलमा विद्यार्थीले खानामा किरा भेटिएको गुनासो गरे । गुनासो सुन्नुको सट्टा उनीहरूमाथि दुव्र्यवहार भयो । राति नै छात्रालाई होस्टेलबाट निकालियो । अनुगमनका क्रममा बासी र सडेको खाना खुवाउने गरेकोसमेत भेटियो । प्रशासनले कारबाही गरेपछि मात्र घटना बाहिर आयो । होस्टेलहरूमा यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा होस्टेलको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर, नियमन भने त्यसअनुसार बढेको देखिँदैन । कतिसम्म भने काठमाडौं उपत्यकामा कति होस्टेल छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सम्बन्धित निकायसँग छैन । कति दर्ता छन् ? कति नवीकरण भएका छन् ? कति विद्यार्थी बस्छन् ? यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८०मा होस्टेल सञ्चालन मापदण्ड बनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पछिल्ला घटनापछि २१ बुँदे मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । दर्ता, विद्यार्थीको विवरण, वार्डेन, सुरक्षा, सिसिटिभी, स्वस्थ खाना, सरसफाइ, प्राथमिक उपचार र आपत्कालीन व्यवस्थालगायत विषय यसमा समेटिएका छन् । तर, मापदण्ड बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यो व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड बनाउँदा होस्टेलको वास्तविक अवस्था र विद्यार्थीको आवश्यकता पनि ध्यान दिनुपर्छ । अत्यन्त कठिन वा अव्यावहारिक नियम बनाएर मात्र पनि समस्याको सही समाधान निस्कँदैन । त्यसैले स्पष्ट, व्यावहारिक र लागू गर्न सकिने मापदण्ड आवश्यक छ । 

त्यसो त, अहिलेको अव्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै होस्टेल सञ्चालक जिम्मेवार छन् । उनीहरूको काम विद्यार्थी राखेर शुल्क उठाउने मात्र होइन । उनीहरूको सुरक्षा र सुविधाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राख्ने, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था गर्ने वा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँदा समग्र होस्टेलहरूकै बदनाम भइरहेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको समस्याको मुख्य कारण नियमित अनुगमन नहुनु हो । अव्यावहारिक मापदण्ड बनेको भन्दै सञ्चालकहरूले दुई वर्षदेखि होस्टेल दर्ता र नवीकरणसमेत गरेका छैनन् । अव्यावहारिक छ भने मापदण्ड संशोधन गर्ने हो, अवज्ञा गर्ने होइन । विद्यार्थीको सुरक्षा कुनै घटना भएपछि सम्झिने विषय होइन । होस्टेल सुरक्षित बनाउन मापदण्ड, नियमित नियमन र सबै जिम्मेवार निकायको निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।