रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले फेरि एकपटक हामीलाई गम्भीर पाठ सिकाएको छ । बाढीले रसुवागढीदेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्म ठुलो क्षति पु¥याएको छ । नदीतटीय क्षेत्रका सयौं मानिस बेपत्ता छन् भने एक सयभन्दा धेरै शव भेटिइसकेका छन् । घर, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचनामा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । बाढी अचानक आएकाले मानिसहरूले भाग्ने समयसमेत पाएनन् । तिब्बततर्फ पहिरोका कारण खोला थुनिएर बनेको ताल फुट्दा बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान छ । बाढीको बहाव निकै तीव्र रहेकाले तिब्बतबाट नेपाली सीमासम्म आइपुग्न धेरै समय नलागेको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसैले समयमै सूचना दिन कठिन भएको बाढी पूर्वसूचना केन्द्रको दाबी छ ।
तर, यही कठिनाइलाई देखाएर सरकारी निकायहरू उम्किन मिल्दैन । किनभने यो क्षेत्रमा बाढीको जोखिमबारे पहिल्यै थाहा थियो । गत वर्ष पनि ल्हेन्दे खोलामा अचानक आएको बाढीले नौजनाको ज्यान लिएको थियो भने १८ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा हुने विपद्का लागि नेपाल र चीनबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । चौध महिनामै फेरि त्यही क्षेत्रमा ठुलो विपद् आएको छ । यसपटक पनि समयमै पर्याप्त सूचना प्राप्त भएन । अझ दुःखलाग्दो कुरा, विपद् आइपरेपछि मात्र पूर्वसूचना प्रणालीबारे छलफल गर्न थालिएको देखिन्छ ।
यसले हाम्रो विपद् तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीले बाढी कहिले आउँछ भनेर मात्र बताउँदैन, जोखिमको कुनै संकेत पाउनेबित्तिकै त्यो सूचना सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने र मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने व्यवस्थामा सघाउँछ । सूचना पाएर पनि मानिसलाई जोगाउन सकिएन भने त्यस्तो प्रणालीको अर्थ रहँदैन ।
सरकारले यो घटनालाई एउटा विपद्का रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । यसबाट सिक्नुपर्छ । विगतमा सार्वजनिक विभिन्न अध्ययनले तिब्बतका हिमताल फुट्ने सम्भावनालाई औल्याएका छन् । तिब्बतका यस्ता घटनाको सूचना नेपालले छिटो पाउने व्यवस्था मिलाउन चीनसँग तत्कालै सहकार्य गर्न जरुरी छ । नदी र खोलातटीय क्षेत्रका जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि सुरक्षा निकायसम्म सबैलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ । सूचना आएपछि कसले के गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अहिलेको पहिलो प्राथमिकता उद्धार र राहत हो । बेपत्ताको खोजी र प्रभावित नागरिकको संरक्षण पहिलो जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गरोस् । आमनागरिकले सरकारलाई साथ दिऊँ ।
प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन । अचानक आउने बाढीपहिरोजस्ता विपतलाई झन् रोक्न सकिँदैन । तर, त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वसूचना, तयारी, समन्वय र जिम्मेवार राज्यसंयन्त्र चाहिन्छ । गत वर्षको बाढीबाट पर्याप्त पाठ नसिक्दा यसपटक अझ ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । अब पनि नचेते अर्को विपद्पछि प्रश्न उही हुने छ– हामीले अघिल्लो विपद्बाट आखिर के सिक्यौं ?
.jpg)
