भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले रसुवासहित आसपासका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । घर, सडक र बस्ती बगाउँदा हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन् भने कैयौं बेपत्ता छन् । यस्तो भयावह विपद्को घडीमा राज्यको उपस्थिति र तयारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तर संकटको पहिलो घडीमा नागरिकको साथमा उभिएका स्थानीय सरकार र सुरक्षाकर्मीको भूमिका भने प्रशंसनीय देखिएको छ । बाढीको सूचना पाउनासाथ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रका बस्तीमा पुगे । कतिपयले माइकिङ गरेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरे । कतिपयले आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरेर राहत र उद्धारमा जुटे । आफू र आफ्ना परिवारसमेत विपद्‍बाट प्रभावित भएका जनप्रतिनिधिले समेत नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकता दिए । यसले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमै पुष्टि गरेको छ । 

त्यसैगरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हजारौं सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन, सडक सञ्चालन र स्वास्थ्य सेवामा खटिएका छन् । कठिन भूगोल, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच उनीहरूले जोखिम मोलेर नागरिकको जीवनरक्षामा गरेको प्रयासले राज्यप्रतिको भरोसा कायम राख्न मद्दत गरेको छ । भग्नावशेषबाट जीवित नागरिकको उद्धारदेखि बाढीमा फसेकालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनेसम्मका घटनाले उनीहरूको समर्पण देखाउँछन् । 

तर यो विपद्ले राज्यको तयारीमा रहेका कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । सडक र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा उद्धार र राहत प्रभावित क्षेत्रमा समयमै पुग्न सकेन । सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा आवश्यक प्रविधि र उपकरणको अभाव देखियो । संघीय सरकारबाट पठाइएको राहतसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन कठिनाइ भएको गुनासो आएको छ । 

अबको प्राथमिकता राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विस्थापितको पुनस्र्थापना, पुनर्वास, क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा तत्काल परिचालन हुन सक्ने पूर्वसूचना तथा उद्धार संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

भोटेकोशी बाढीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देशलाई पुर्नपुष्टि गरेको छ । त्यो भनेको विपद्को पहिलो घडीमा नागरिकका लागि स्थानीय सरकार र सुरक्षाकर्मी नै तत्कालको सहारा हुन् । त्यसैले उनीहरूको क्षमता, स्रोतसाधन र प्रविधि बलियो बनाउनु राज्यको दायित्व हो । संकटमा नागरिकको साथमा उभिने जनप्रतिनिधि र उद्धारकर्मीको साहस तथा समर्पणलाई सम्मान गर्दै अब राज्यले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ ।