नेपालका लागि पछिल्लो समय भाद्र महिना अलि फापेन कि जस्तो भान हुन्छ । गएको वर्ष भाद्रमा मानवरूपी दानवहरूले मुलुकका महत्त्वपूर्ण संरचना जलाएर खरानी बनाए भने यो वर्षको भाद्रमा भीषण प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको ठुलो क्षति पुर्यायो । मानवसिर्जित विध्वंस रोक्न नसक्नेले प्रकृतिको लीला रोक्न सक्ने कुरा भएन । यस्तो घडीमा सम्पूर्ण देशवासीले आ–आफ्नो स्वार्थ त्यागी एकजुट भएर सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व बन्छ ।
गएको वर्षको विध्वंसपछि आयोजित निर्वाचनमा धेरै मतदाताले उम्मेदवारको पहिचान र पृष्ठभूमिबारे न्यूनतम जानकारीसम्म नलिई चुपचाप ‘घण्टी’ चिह्नमा छाप हाले । त्यसरी नबुझीकन प्रतिनिधिसभामा पठाइएका सांसदहरू अहिले कस्ता निस्किए, त्यसको परिणाम छर्लंग छ । कोही ‘चार महिनामा कायापलट गर्न सकिँदैन, भोट फिर्ता लैजाऊ’ भन्दै पन्छिन्छन्, कोही डिएसपीको कछाड समातेर घिसार्ने धम्की दिन्छन्, कोही निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँचिदिने चेतावनी दिन्छन् त कोही संसद्मा कहिले के बोल्ने भन्ने ज्ञानसमेत नभएका भेटिन्छन् । सांसद भएर पनि आफैं डोजर लिएर पर्खाल भत्काउन जाने र नेपाली सेनाका जवानलाई ‘म सांसद हुँ’ भन्दै थर्काउनेसम्मका गतिविधि देखिएका छन् । सांसदको वास्तविक जिम्मेवारी नै नबुझेका मानिसलाई संसद्मा पठाउनेहरूलाई अहिले अवश्य पनि लाज लागिरहेको होला ।
बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पाँच महिना भयो । यस अवधिमा सरकारका केही निर्णयले आमनागरिकलाई गम्भीर समस्यामा पारेका छन् । सरकारका गलत निर्णयबाट नागरिक प्रताडित हुँदा पनि उतिबेला चुपचाप घण्टीमा छाप हाल्नेहरू अहिले रहस्यमय रूपमा मौन छन् ।
बालेन सरकारले इन्धन बचाउने बहानामा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दियो । यसले कति पेट्रोल बचत भयो, त्यो सरकारलाई नै थाहा होला, तर यसले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील क्षेत्रमा ठुलो संकट खडा गरिदिएको छ । विशेष गरी आइतबारको बिदाले सरकारी अस्पतालका बिरामी र विद्यालयका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई निकै सास्ती दिएको छ ।
एउटा दृष्टान्त हेरौं– भक्तपुरका शिवप्रसाद मुटुरोग जाँच गराउन बिहान ९ बजे नै मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर पुगे । साढे ९ बजे ओपिडीको ७७ नम्बरको टिकट काटेर लाइनमा बसेका उनले दिउँसो ३ बजे मात्र पालो पाए । पछिल्लो समय लगभग सबै सरकारी अस्पतालको अवस्था यस्तै अस्तव्यस्त छ । शिक्षण र वीर अस्पतालमा उस्तै सास्ती छ— टिकट लिन डेढ घण्टा, डाक्टर जाँच्न दुई घण्टा, पैसा तिर्न एक घण्टा र प्रयोगशालामा अर्को घण्टा लाइन बस्नुपर्छ । आकस्मिक उपचार चाहिने बिरामीले समेत सहज सेवा पाएका छैनन् । अस्तव्यस्तताका बीच लाइन मिच्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढाएको छ । मनमोहन कार्डियोभास्कुलरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनु राम्रो हो, तर अरूको पालो मिचेर त्यसो गरिनु न्यायोचित हुँदैन । अस्पतालमा उपचारका लागि आएपछि ज्येष्ठ नागरिक हुन् वा युवा, सबै बिरामी नै हुन् । यसतर्फ अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा यस्तो भिड हुनुको मुख्य कारण आइतबारको बिदा नै हो । आइतबार अस्पताल बन्द हुँदा साताका अन्य दिनमा बिरामीको दोब्बर चाप पर्छ । वीर अस्पतालको ओपिडीमा सामान्यतया दैनिक दुई हजार बिरामी आउँछन् । स्वयं यो लेखक बिहान १० बजे पुग्दा टोकन नम्बर १५ सय परेको थियो, जबकि १२ बजेसम्म मात्र टोकन बाँडिन्छ । आइतबारको बिदाले अन्य बार अस्पताल थामिनक्नु हुन्छ । त्यसैले, सरकारी अस्पतालमा आइतबार बिदा दिने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत छ ।
वास्तवमा, अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा कुनै पनि दिन बिदा दिनै हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई आलोपालो (सिफ्ट) प्रणालीमा बिदा दिएर ओपिडी सेवा वर्षको ३६५ दिन नै निरन्तर चलाइनुपर्छ । एकातिर सरकारी अस्पताल पर्याप्त छैनन्, अर्कोतिर महिनामा १० दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा हुन्छ । सबै नागरिक निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउने हैसियत राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमै आइतबार बिदा दिनु अत्याचार हो । अर्कातर्फ, आजको डिजिटल युगमा पनि सरकारी अस्पतालले आफ्ना सेवा चुस्त बनाउन सकेका छैनन् । यद्यपि शिक्षण अस्पताल अन्यभन्दा केही व्यवस्थित छ । तसर्थ, अस्पतालमा आइतबारको बिदा तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।
अस्पतालजस्तै शिक्षण संस्थामा दिइएको आइतबारको बिदा पनि खारेज हुनुपर्छ । विद्यालयमा आइतबार बिदा दिने निर्णय पूर्णतः अव्यावहारिक छ । अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिएको छ, उनीहरू दिनभर मोबाइलमा झुन्डिने वा बरालिने गरेका छन् । आइतबारको बिदाले महिनामा मुस्किलले २० दिन मात्र पढाइ हुन्छ । वर्षमा ५२ वटा आइतबार (झन्डै दुई महिना) पढ्नै नपाई बिदामा बित्छ, तर अभिभावकले भने पूरा वर्षको महँगो शुल्क तिरिरहनुपरेको छ । शुल्कको कुरा छाड्ने हो भने पनि बिदाले विद्यार्थी भौंतारिने अवस्था आएको छ ।
अहिलेको विडम्बना के छ भने, गलत निर्णय भइरहँदा पनि कतिपय नागरिक सही विषयमा बोल्न र सरकारको तार्किक आलोचना गर्न डराइरहेका छन् । विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्दा पनि अभिभावक संद्धहरू मुखमा दही जमाएर बसेका छन् । कतै यी नाइकेहरू पनि उतिबेला चुपचाप घण्टीमा छाप हाल्ने समूहकै त होइनन् ? अर्कोतिर, सही विषयमा सरकारको आलोचना गर्दा केही असभ्य र उत्तेजित समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौजमा उत्रिन्छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै धमिल्याइरहेको छ ।
.jpg)
