विपत्ति मानिसले रोजेर आउँदैन । तर विपत्तिपछि राज्यले गर्ने व्यवहार भने उसको चरित्र, क्षमता र संवेदनशीलताको ऐना बन्न सक्छ । बाढी, पहिरो, हिमपहिरो वा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले मानिसको घर भत्काउन सक्छ, बस्ती उजाड्न सक्छ र जीवनका आधारहरू एकैछिनमा बगाउन सक्छ । तर त्यसपछि पीडित नागरिकलाई कसरी सम्हाल्ने, कसरी बचाउने र कसरी फेरि आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने भन्ने निर्णय र तत्परता राज्यको हुन्छ ।

अहिले देश विपत्तिको ठुलो पीडामा छ । कतै खोजी भइरहेको छ, कतै उद्धार त कतै राहतको पर्खाइ छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवक र विभिन्न संघसंस्था आ–आफ्नो ठाउँबाट अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । संकटको यस्तो घडीमा मानवीय जीवन बचाउने प्रत्येक प्रयास र योगदान उच्च सम्मानयोग्य छ । तर प्रारम्भिक उद्धारको कार्य अघि बढिरहँदा अब हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनैपर्छ– उद्धारपछि के ?

यही प्रश्न आजको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ । किनकि विपत्तिमा पुरिएको मानिसलाई भग्नावशेषबाट निकाल्नु र सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनु राज्यको पहिलो प्राथमिक दायित्व हो, तर उसको घर, रोजगारी, खेत, व्यवसाय, विद्यालय, स्वास्थ्य र अनिश्चित बनेको भविष्यलाई फेरि उभ्याउनु अझ ठुलो दायित्व हो । उद्धारले ज्यान बचाउँछ, राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ, तर पुनर्स्थापनाले मात्रै नागरिकको खोसिएको जीवन फर्काउँछ ।

सुरुवात मात्र हो राहत

विपत्तिपछि त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि, पिउने पानी, कपडा र नगद सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ । तर राहतको अवधि सकिएपछि पीडितको जीवनमा प्रश्नहरू सकिँदैनन् । बरु वास्तविक र कठिन अध्याय त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

घर गुमाएको परिवार कहाँ बस्ने ? खेतीयोग्य जमिन गुमाएको किसानले अब के गर्ने ? व्यवसाय बगाएको व्यवसायी कसरी फेरि उठ्ने ? रोजगारीको आधार गुमाएको मजदुर कसरी बाँच्ने ? अनि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा बालबालिका र बिरामीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने ? यी गम्भीर प्रश्नको उत्तर केवल केही दिनका लागि बाँडिने राहतको प्याकेटले दिँदैन ।

त्यसैले राज्यले अहिलेबाटै राहत वितरणसँगसँगै पुनर्स्थापनाको स्पष्ट र व्यावहारिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भयो, कसको घर क्षतिग्रस्त भयो, कसले जीविकोपार्जनको आधार गुमायो र कुन बस्ती वातावरणीय जोखिमका कारण पुनः बस्न अयोग्य छ– यसको यथार्थ एवं वैज्ञानिक तथ्यांक तयार हुनुपर्छ । पुनर्स्थापना भनेको भत्किएको घरमा फेरि त्रिपाल वा छानो हाल्नु मात्र होइन, भत्किएको जीवनको समग्र सामाजिक–आर्थिक आधार पुनर्निर्माण गर्नु हो ।

नौटंकी होइन, जिम्मेवारीको खाँचो 

विपत्तिको घडी अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यस्तो समयमा राज्यका संयन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैको ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ– मानिसको जीवन कसरी बचाउने र पीडितलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?

तर विपत्तिका दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा एउटा असहज पक्ष पनि देखिन्छ– उद्धार र राहतको नाममा हुने प्रदर्शन, क्यामेरामुखी सक्रियता र प्रचारको मोह । हिलोमा हात लगाउनु आफैंमा गलत होइन, पीडितसम्म पुग्नु, उनीहरूको हात समात्नु र जोखिममा सहयोग गर्नु मानवीय कर्तव्य हो । तर क्यामेराले देखोस् भनेर हिलोमा पस्ने र उद्धारको वास्तविक जिम्मेवारी बोक्ने कामबीच ठुलो अन्तर हुन्छ । विपत्ति कुनै राजनीतिक मञ्च होइन । पीडितको आँसु लोकप्रियता कमाउने साधन होइन र उद्धार कुनै प्रचार अभियान पनि होइन ।

अहिले स्टन्ट गर्ने समय होइन, जिम्मेवारी बोक्ने समय हो । क्यामेरासामु आफूलाई देखाउनुभन्दा बेपत्ता नागरिकको खोजीमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र समन्वय जुटाउने समय हो । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना तस्बिर राख्नुभन्दा राहत नपुगेको दुर्गम बस्तीमा राहत पुर्‍याउने समय हो । विपत्तिको हिलोमा पीडितलाई निकाल्न पस्नु महान् काम हो, तर आफ्नै प्रचारका लागि त्यही हिलोमा आफूलाई लतपताउनु नौटंकी बन्न सक्छ । इतिहासले त्यस्ता दृश्य होइन, संकटको घडीमा निर्वाह गरिएको जिम्मेवारी सम्झन्छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ– विपत्तिमा केवल देखिनु ठुलो कुरा होइन, काम देखिनु ठुलो कुरा हो ।

युवा नेतृत्वको असली परीक्षा

आजको विपत्तिले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई असाधारण अवसर मात्र दिएको छैन, कठोर परीक्षा पनि लिएको छ । नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी राज्यको वाचा गरेको हो । जनताले नयाँ नेतृत्वबाट भाषणभन्दा काम, आश्वासनभन्दा परिणाम र राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवनलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरेका छन् ।

त्यसैले अहिलेको विपत्ति नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठुलो व्यावहारिक परीक्षा हो । सामान्य समयमा विकासका योजना घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ । सडक, पुल, रोजगारी, सुशासन र समृद्धिका सपना बाँड्न पनि कठिन हुँदैन । तर जब नागरिकको घर बग्छ, परिवार छुट्टिन्छ र हजारौं मानिस अनिश्चित भविष्यको सामना गर्छन्, त्यतिबेला नेतृत्वको वास्तविक क्षमता र नियत देखिन्छ । यो परीक्षा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको मात्र होइन, सम्पूर्ण नयाँ शासकीय संस्कारको परीक्षा हो ।

के राज्य पीडितसम्म समयमै पुग्छ ? के राहत पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण हुन्छ ? के पुनर्स्थापनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ? अनि विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउँछ कि बनाउँदैन ? यी प्रश्नको उत्तरले नयाँ शासनको चरित्र निर्धारण गर्नेछ ।

विपत्तिमा देखिन्छ राज्य र समाजको चरित्र 

राज्यको शक्ति उसको सेना, प्रहरी, प्रशासन वा बजेटको आकारमा मात्र हुँदैन, संकटमा परेको नागरिकप्रति उसको व्यवहारमा राज्यको वास्तविक चरित्र देखिन्छ । विपत्तिमा नागरिकलाई एक्लो छोड्ने राज्य बलियो राज्य होइन । कागजमा राहत घोषणा गरेर व्यवहारमा पीडितलाई लामो लाइनमा उभ्याउने राज्य संवेदनशील मानिँदैन । पीडितको नाममा बजेट खर्च भएको देखाएर वास्तविक पीडितको जीवन नबदलिने हो भने त्यो सुशासन पनि होइन । राज्यको सफलता यसमा मापन हुनुपर्छ– सबैभन्दा कमजोर नागरिकसम्म राज्य कति छिटो, निष्पक्ष र सम्मानपूर्वक पुग्यो ?

यो विपत्ति प्रत्येक राजनीतिक दलको पनि परीक्षा हो । सत्तापक्षले विपत्तिलाई आफ्नो प्रचारको अवसर बनाउने होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर बनाउनुपर्छ । प्रतिपक्षले सरकारको कमजोरी देखाउने मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा सहयोग, सुझाव र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चुनावका लागि हो, राष्ट्रिय विपत्तिमा प्रतिस्पर्धा होइन, पूर्ण सहकार्य चाहिन्छ । पीडितको आँसुमा राजनीति गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।

यसमा निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगपति र व्यापारीले तत्कालीन राहतसँगै पुनर्स्थापनामा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व जोड्न सक्छन् । निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र विद्यालय पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदानले हजारौं परिवारलाई फेरि उभ्याउन सक्छ । त्यस्तै, प्रशासनले पनि फाइल र प्रक्रियाको ढिलाइ हटाएर क्षति मूल्यांकन, राहत र पुनर्निर्माणमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

पत्रकारिताले पीडालाई सनसनी र उद्धारलाई दृश्य प्रदर्शनमा नबदली पीडितको वास्तविक आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । बौद्धिक समाजले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सुझाव दिनुपर्छ भने आमनागरिकले मानवीय एकताको परिचय दिनुपर्छ ।

विपत्तिपछि पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउनु पुनर्स्थापना होइन, अर्को विपत्तिको तयारी हो । जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा पुनः बस्ती बसाउनुपर्छ । तर मानिसलाई उसको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आधारबाट अलग गरिनुहुँदैन । नयाँ बस्तीमा घरसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, सडक र रोजगारीको आधार हुनुपर्छ ।

आज राहतको एउटा प्याकेट पाएको परिवार भोलि के गर्छ ? आज त्रिपालमा बसेको नागरिक केही महिनापछि कहाँ बस्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तरमा राज्यको सफलता वा असफलता लुकेको छ । खोजी र उद्धार आवश्यक छ, राहत अनिवार्य छ, तर त्यसपछि राज्यको ध्यान पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनैपर्छ । पुनर्स्थापनालाई बजेटको एउटा सामान्य शीर्षक होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।

उद्धारपछि राहत, राहतसँगै पुनर्स्थापना, र पुनर्स्थापनासँगै सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर जीवनको सुनिश्चितता नै आजको माग हो । विपत्तिमा नागरिकलाई बचाउनु राज्यको कर्तव्य हो भने विपत्तिपछि उसलाई फेरि सम्मानपूर्वक उभ्याउनु राज्यकै नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो ।