काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि ‘निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । महाधिवेशनलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । 

निर्देशिकाले महाधिवेशनका विभिन्न तहका लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता र शुल्कको पनि स्पष्ट विवरण दिएको छ । वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ, जसमा केन्द्रीय सभापति पदका लागि ४० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार केन्द्रीय र सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।   

प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार र प्रदेश सदस्यका लागि पाँच हजार उम्मेदवार शुल्क तोकेको छ । कार्यविधिमा वडा सभापतिका लागि १ हजार जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार शुल्न निर्धारण गरेको छ ।  

कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय उपसभापति र केन्द्रीय महामन्त्रीका लागि उम्मेदवार सात जना प्रस्तावक र सात जना समर्थक हुनुपर्नेछ । केन्द्रीय सहमहामन्त्रीका लागि पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन जना प्रस्तावक र तीन जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ ।

निर्देशिकाले वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको निर्वाचन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ । त्यस्तै निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न प्रचार–प्रसारका क्रममा जुलुस, कोणसभा वा अन्य कार्यक्रम गर्दा मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्ने आचारसंहिता लागू गरेको छ । जसअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो नाम वा चुनाव चिह्न अंकित टोपी, भेस्ट, ज्याकेट, मास्क वा अन्य प्रचार सामग्रीको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्न, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्न र बालबालिकालाई निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिमा सहभागी गराउन निषेध गरिएको छ ।

निर्देशिकामा नेपालको संविधान र पार्टी विधानअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अनुसूची–२४ मा उल्लेखित दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीका विभिन्न तहमा समावेशी सिट सुनिश्चित गरिएको छ ।  पिछडिएको क्षेत्र (हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछाम)लाई समेत प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, निर्वाचन परिणाम वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट मतदाता नामावली सच्याउनेलगायतका व्यवस्थाले प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ । निर्देशिकाले विभिन्न तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ । गाउँ/नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, जिल्ला र प्रदेश तहसम्मका निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको ढाँचा तोकिएको छ । निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रतिज्ञा पत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।