काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वैदेशिक राेजगार ऐन २०६४ काे दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्काे आदेशसँगै वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक राेजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीकाे इजाजतपत्र नवीकरणको वातावरण बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आ.व. २०७९/०८० र आ.व. ०८०/०८१ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक राेजगारमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र संस्थाकाे इजाजतपत्र आ.व. ०८१/०८२ का लागि नवीकरण गराउन आएमा अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस वर्ष समयमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ आदेश जारी नगरेका कारण व्यवसायीले ठूलो तनाव झेल्नुपरेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सय जना नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरणको निर्णय गर्ने वैदेशिक राेजगार व्यवसायीको अपेक्षा थियो । तर तत्कालीन मन्त्री डाेल प्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि असार मसान्तमा हुनुपर्ने निर्णय साउन मसान्तमा भएको छ ।

प्रत्येक असार मसान्तमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । २०७५ सालमा तत्कालीन मन्त्री गाेकर्ण विष्टको कार्यकालमा व्यवसायीकाे इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था हालसम्म एक पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कतिपय अधिकारकर्मीले संख्या ताेकेर म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशमा कामदार पठाउन बाध्या पार्नु र त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायीकाे इजाजत नवीकरण नहुने कानूनी व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक कदम भएको  टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय  राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि व्यवसायीको छातासंस्था  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयपछि संघले सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गरेको छ ।