काठमाडौं : मलेसियामा अधिकारकर्मीहरुले विदेशी कामदारको भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने हालैको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । आगामी सेप्टेम्बरदेखि विदेशी कामदारको नयाँ एप्रुभल खुला गर्ने तयारी गरेको मलेसियाले करिब दुई हप्ता अगाडि विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृत गर्ने काम मानव संशाधन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय सारेको थियो ।

मलेसियामा आप्रवासी कामदारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका नर्थ साउथ इनिसियटिभका कार्यकारी निर्देशक एड्रियन परेरा र बेलायती नागरिक एन्डी हलले गृह मन्त्रालयको निर्णयले  रोजगारदाता, श्रमिक भर्ती गर्ने एजेन्सीहरु, आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारहरु प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् ।

विदेशी कामदार भर्नाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मानव संशाधन मन्त्रालयमा राख्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लगेर उल्टो काम भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । यसअघि त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृति गर्ने वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापन महाशाखा (बीपीपीए) खारेज गरी गृह मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

विदेशी कामदारहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड र उद्योगको उत्तम अभ्यासहरु व्यवस्थित गर्न मापदण्डहरुको स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुले दुई मन्त्रालयबीच विदेशी कामदारको कार्य हस्तान्तरणमा प्रक्रिया आश्चर्यजनक रहेकोे बताएका छन् ।

विदेशी कामदारको कोटा पूरा भएको भन्दै मलेसियाले गत मे ३१ तारिकदेखि विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाएको थियो । तर आगामी सेप्टेम्बरदेखि एप्रुभल खुला गर्ने तयारी पूरा भएको बताइएको छ । प्लान्टेशन क्षेत्रमा अगष्ट अर्थात यसै महिनाको अन्तिमदेखि एप्रुभल खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।