शिवराज परियार/मध्यान्ह
काठमाडौं : बिहीबार नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत देखा परेको छ । सरकारमा सामेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुई दिनको समय दिएको छ । दुई दिन भित्र गृहमन्त्रालय नपाए सरकारबाट बहिरिने रास्वपाको चेतावनी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भए । लगत्तै नागरिकता लिएका लामिछानेले फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहन्छन् ।
अर्कोतर्फ बिहीबार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ परेका आफ्नो पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई २४ घण्टाभित्र छाड्न अल्टिमेटम दिएको छ । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई नछाडे सरकारले आफूहरुको समर्थन नचाहेको ठहरिने चेतावनी दिएकी छन् ।
यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । राप्रपाका मन्त्रीहरुतर्फ लक्षित गर्दै उनले मन्त्रीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नछाडे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यही बेला एमालेले पनि दबाब बढाएको छ । बिहीबार नै विराटनगर पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमति अनुसार गृहमन्त्री रास्वपाबाटै हुने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरुसित भनेका छन्, ‘रास्वपाले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ, त्यो त्यही पार्टीको काम हो । रास्वपाले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँछ भने अरूलाई के को टाउको दुखाइ ?’
अर्थात, जसपाले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भनेको छ । नाउपाले त २४ घण्टे अल्टिमेटमनै दिएको छ । दुई दिन भित्र गृहमन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी छ । एमालेले पनि प्रचण्डमाथि नै दबाब बढाएको छ । यस्तो चौतर्फी प्रश्न र चौघेरा तोडेर अगाडि बढ्ने बाध्यतात्मक परीक्षामा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर १० पुसमा प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका थिए । त्यसपछि नै प्रचण्ड परीक्षामा छन् । प्रधानमन्त्री भएको एक महिना कट्दा समेत प्रचण्डले खास नयाँपन दिन सकेका छैनन् । एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीको गठजोडमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड गठजोड मिलाउन र त्यसमार्फत आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा पूरा गर्ने प्रयासमा छन् । तर, उनलाई सजिलो भइरहेको छैन् । राप्रपाले संसदमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उपर प्रश्न उठाउँदा समेत उनी मौन छन् ।
साथसाथै, ब्युरोक्रेसीले समेत प्रचण्डलाई कस्तो साथ दिन्छन् भन्ने प्रश्न छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिइ ८७८ प्रकारका सूचनाको बर्गीकरण मुख्यसचिवले गरेको विषय बाहिरिसकेको छ । तर, पछि त्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अग्रसरतामा रोकिन पुगेको छ । अर्थात, प्रचण्ड एकपछि अर्को परीक्षामा छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर प्रचण्डले कांग्रेससँगको दुरी कम गरेका छन् । राष्ट्रपतिको आशमा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसको विश्वास निरन्तर लिइरहनु पनि प्रचण्डको अर्को चुनौती र परीक्षा दुबै हो ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
