कान्ति न्यौपाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : कायममुकाय प्रधानन्यायधीशको भरमै सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन थालेको एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे सरकार मौन छ । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कामु प्रधानन्यायाशीसको जिम्मेवारी न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सम्हालेका थिए । तर उनले पनि गत १५ असोज, २०७९ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । कार्कीपछि न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
अहिले संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाए पनि संसदीय विशेष सुनुवाई समिति गठन नभएका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने उपधारा ६ मा रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षसम्म नेतृत्व नपाउनु दुखद पक्ष हो, अब छिट्टै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र देशभरि रिक्त रहेको पदमा न्यायाधीश नियुक्त हुनु जरुरी छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । उनले सरकार नै अस्तव्यस्त भएकाले रिक्त रहेका पदको सुनुवाई र नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् ।
न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यस्तै, देशभरका ७ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ ।
उच्च अदालत समेत कामु न्यायाधीशकै भरमा
सर्वोच्च मात्रै होइन, देशभरका सात उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् । गत भदौमा छनोट गरिएका न्यायाधीशलाई न्यायापरिषद्ले ६ महिना बितिसक्दा समेत मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नसकेको छैन । हाल उच्च अदालत पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, उच्च अदालत विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, जनकपुरमा गुणराज ढुङ्गेल, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
कानूनमन्त्री नहुँदा न्यायापरिषदमा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश सिफारिस र पदस्थापना नगरेको परिषद्ले पूर्णता पाएको २ हप्ता बढी बितिसक्दा समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । संघदेखि प्रदेशसम्म धेरै दलको समर्थनमा अस्थिर सरकार गठन भएकाले अदालतमा समेत प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा चलखेल बढेको भन्दै समयमै नियुक्तिका लागि कार्यविधिसमेत बनाइएको छ । तर, कार्यविधिअनुसार छनोट गरी नाम सार्वजनिक गरे पनि नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा थोरै जनशक्तिको भरमै मुद्दा फस्र्यौट हुँदै आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies