काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको कागजपत्र संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको बताएका छन् ।
शुक्रबार रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा १० घण्टा लगाएर बयान दिएका थिए ।
शनिबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्द उनले आफूलाई लगाइएका आरोप पुष्टि नहुने प्रमाण संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई दिएको बताएका हुन् ।
गोरखा मिडियासँग आफ्नो संलग्नताका बारेमा लगाइएको आरोप पुष्टि नहुने गरी प्रमाण बुझाएको उनको दाबी छ ।
‘आरोपका आधार तथ्यप्रमाणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको हो । त्यसलाई मैले आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण दिने अवसरका रूपमा हेरेको छु’ उनले भनेका छन् ।
शुक्रबार छानबिन समितिलाई १० घण्टा लामो बयान दिने क्रममा सभापति लामिछानेले जीबी राईको विषयमा बेलैमा राम्ररी थाहा पाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको बताएका थिए । ग्यालेक्सी टीभीका अध्यक्ष राईको सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा हेर्ने काम राज्यका निकायको रहेको भन्दै उनी पन्छिएका थिए ।
बयान दिएर रहेका रवि लामिछानेले आफूलाई लगाइएका आरोप पुष्टि नहुने प्रमाण दिएको अभिव्यक्ति दिँदै आफूले आफैलाई सफाइ दिँदै हिँडेका छन् ।
‘मैले त्यहाँ हेरेर, जानेर र बुझेरै काम गरेको थिएँ । छोडेर गएको डेढ वर्षपछि विभिन्न अनुसन्धानबाट जानकारी आएपछि मात्र थाहा भएको कुरा हो । त्यतिखेर थाहा भएको कुरा होइन । त्यतिखेरै आएको भए त्यतिखेरै थाहा हुन्थ्यो । कतिपय कुरा जतिखेर उजागर हुन्छ त्यतिखेरै हेरिन्छ’ लामिछानेले भनेका छन् ।
लामिछाने २३ फागुन २०८० मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि नै सहकारीको रकम अपचालनमा उनको संलग्नताको मुद्दा संसदमा प्रवेश भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार बनेको समितिले लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको हो ।
सहकारी पीडितहरू सरकारसँग बचत रकम माग गरिरहेका छन् । यो बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपबारे चौतर्फी रुपमा चासो प्रकट भइरहेको छ । तर, लामिछाने आफैँ भने आफू निर्दोष रहेको बताउँदै हिँडिरहेका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेपछि गत जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभाले संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।
संसदीय समितिले संकलन गरेको विवरणअनुसार प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा जीबी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरुबाट अर्बभन्दा बढी रकम टीभीमा गएको खुलेको छ । असार २०७९ मा राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकका साथै सञ्चालक (१५ प्रतिशत) थिए ।
पोखराको सुर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम अपचलनमा लामिछाने आरोपित छन् । लामिछानेको नाममा खडा गरिएको ऋण र लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएका रकमको सम्बन्धमा समेत प्रश्न रहेको छ । तर लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको बताइरहेका छन् ।
