काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि आह्वान गरेको छ । विभागले आइतबार एक सूचना जारी गरी नेपाल राजपत्रको खण्ड ७४ अतिरिक्तांक २३ मा साउन ३१ गते सूचना प्रकाशित भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष सयभन्दा कम कामदार पठाएका म्यानपावरलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विलम्ब दस्तुरसहित नवीकरणका लागि निवेदन दिन भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ३१ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा वार्षिकरुपमा न्यूनतम् सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । 

विभागले आइतबार जारी गरेको सूचनामा यसअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिएका म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि पुनः निवेदन दिनु नपर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा एक आर्थिक वर्षका लागि नियमित नवीकरण दस्तुर १० हजार र असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिनाको थप १० हजार विलम्ब दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

विभागले इजाजतपत्र नवीकरण भने अनुगमनपछि मात्रै गरिने बताएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २ सय ५९ म्यानपावर कम्पनीले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएको बताएको छ । विभागले यसअघि जनशक्ति कम भएको भन्दै अनुगमनको काम थाती राख्दै आएको थियो ।

अनुगमनपछि म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने विभागको पछिल्लो भनाइले आश्चर्यमा पारेको कतिपय व्यवसायीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिने इजाजतपत्र समयमा नवीकरण नहुनु दुःखद् हुने उनीहरूको भनाइ छ । नवीकरण नभएको अवस्थामा विभागमा लट नम्बर (एलटी) नखुल्ने र कामदार समयमा पठाउन नपाउने समस्या सिर्जना हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

विभागले आवश्यकताभन्दा थोरै जनशक्ति भएका कारणले विगतदेखि नै कतिपय म्यानपावर कम्पनी र भिजिट भिसाको धन्दा चलाउने शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरूमाथि अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमनपछि मात्रै व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्ने भन्नुले दुःख दिन वा मोलमोलाइ गर्न चाहेको त होइन ? भन्ने केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आशंका गरेका छन् ।