२०८१ पुष ७ गते आइतवार / Dec 22 , 2024 , Sunday
२०८१ पुष ७ गते आइतवार

संविधान नचिन्ने बजेट

ADV
२०८१ जेठ ३० गते ०६:४०
संविधान नचिन्ने बजेट

संघीय संसदमा छलफल चलिरहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदहरुबाटै असन्तुष्टि देखिएको थियो । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले सार्वजनिक मन्तव्य मार्फत् बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सत्ता साझेदारबीच छलफल नभई बजेट आएको उनको टिप्पणी थियो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता ओलीकै असन्तुष्टि भएपछि एमालेका अरु सांसदहरुले पनि गुनासो गर्नु स्वभाविक हो । विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाउनु अझ स्वभाविक हो । किनकि बजेटप्रति सत्तारुढको समर्थन र विपक्षीले विरोध गर्नु परम्पराजस्तै बनेको छ । तर बजेट पारित हुने र कार्यान्वयनमा जानु पनि स्वभाविक परम्परा हो । 

तर विनियोजित बजेटको प्रकृति र शीर्षक हेर्दा एमाले सहित सत्तारुढ सहित विपक्षीले मात्रै नभएर स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुबाटै बजेट सच्याउन माग गरिनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट शीर्षकलाई लिन सकिन्छ । अस्वभाविक रुपमा ९२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको शीर्षक बमोजिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार ९२ अर्ब बजेटलाई ७ हजार ५३४ आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसरी बजेट विनियोजन हुँदा झापा जिल्लामा मात्रै २२१ वटा आयोजना छन् । रोल्पामा १५२, डोल्पामा २०८ र गोरखामा १२० आयोजनाका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी मध्ये ठूलो संख्यामा एक लाख रुपैयाँ शीर्षकका आयोजना राखिएका छन् । अर्थात् स्थानीय सरकारमार्फत् गरिनुपर्ने काम सिंहदरबारबाटै भइरहेको उदाहरण सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट बुझ्न सकिन्छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयकै जस्तो बजेट अरु मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि लगायत मन्त्रालयले यस्तै टुक्रे आयोजना विनियोजन गरिएको छ । अनि टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छलफल भए वा नभएको तर्क सत्तारुढ दलहरुबीच भइरहेको देखिन्छ । जबकी हुनुपर्ने बहस चाहिँ उल्टो हो । संघीय सरकारले मुलुकका ठूला आयोजना मात्रै राखेर साना र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने आयोजना स्थानीय सरकारबाट गरिनुपर्ने हो । मझौला आयोजना प्रदेशबाट गरिनुपर्ने हो । संविधानको व्यवस्था समेत त्यही हो । तर संविधानको भावना र व्यवस्था बिपरीत संघीय सरकार र तिनका मन्त्रीहरु स–साना आयोजनाहरुमा अल्मलिएर संघीयताको न्यूनतम भावना समेत बुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise