२०८१ असोज ३ गते बिहिवार / Sep 19 , 2024 , Thursday
२०८१ असोज ३ गते बिहिवार

मेयर भरत थापालाई अर्काे मुद्दा, भष्टाचार गरेर आफ्नै नाममा ताल

ADV
शिव विक
२०८१ जेठ ३० गते ०६:५५
मेयर भरत थापालाई अर्काे मुद्दा, भष्टाचार गरेर आफ्नै नाममा ताल

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माछा पोखरी ‘भरत ताल’ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निचोड निकालेको छ । यही निचोडसहित अख्तियारले नगरपालिकाका मेयरसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । 

भरत थापा अघिल्लो कार्यकालमा समेत बागमती नगरपालिकामा मेयर थिए । थापाले ठूलो परिणाममा नदिजन्य वस्तुको उत्खनन् गरेर दुईवटा माछा पोखरी निर्माण गरेका थिए । ताल निर्माणपछि थापाकै नामबाट पोखरीको नाम ‘भरत ताल’ राखिएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार अघिल्लो मेयर थापाको अगुवाइमा उत्खनन् हुँदा निस्केको केही मात्रै नदिजन्य पदार्थको हिसाब देखाइ अरु हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । 

उनले भनेका छन्, ‘मेयर भरत थापाको अगुवाइमा उत्खनन् हुँदा निस्केको केही मात्रै नदिजन्य पदार्थको हिसाब देखाइ अरु हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।’ 

मेयर थापा, उपमेयर लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेलसहितको मिलोमतोमा उत्खनन्का क्रमममा १३ लाख ४० हजार ४१९.८९ घनमिटर परिमाण घोटाला भएको दाबी गरिएको छ । त्यसबाट राज्य कोषमा २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटसहित ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ घोटाला भएको हो । अर्थात, अख्तियारले मेयरसहित नगरपालिकाको सिंगो टिम भ्रष्टाचारमा संदलग्न रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । 

बागमती नगरपालिकाको वडा नं ४ र १२ मा पर्ने दुईवटा बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्दा गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने काम भएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार २६४.१८ घनमिटर र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरी जम्मा ३९ लाख ७३ हजार १९१.१८ घनमिटर उत्खनन् भएको थियो । 

आयोगले मेयर थापा, उपमेर मोक्तान, प्रशासकीय अधिकृत पोखलसहित नरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पौडेल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेथुर चौधरीलाई विपक्षी बनाएको छ ।

मेयर थापाविरुद्ध आयोगले गत चैत २८ गते विशेष अदालत काठमाडौँमै ३३ लाख ५३ हजार अवैध आम्दानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise