काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रास्वपाले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधिद्धारा नेता र नेतृत्व चयनको वकालत गर्दै आएको छ । यो रास्वपाको सार्वजनिक प्रतिवद्धता हो । तर, विधानमा भने सभापतिपछिको शक्तिशाली कार्यकारी पद महामन्त्री समेत मनोनित गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलाइरहेको छ । 

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । शनिबारको बैठकमा विधान संशोधन कार्यादलको प्रस्ताव र राष्ट्रिय भेलामा पेस गर्ने दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो । 

आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । सोमबार बिहान फेरि बैठक बस्ने तय भएको छ । 

यसअघि गत साउन १० गते रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले विधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्न सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले तयार पारेको संशोधित विधानमा सभापतिमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ ।

सोबिता गौतम, गणेश कार्की, डा. तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, विजय जैरू, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ सदस्य रहेको उक्त संशोधित विधानले सभापतिपछिको शक्तिशाली कार्यकारी पद महामन्त्री समेत मनोनित गर्ने उल्लेख छ । 

पार्टीमा उपसभापतिको संख्या कति हुने, केन्द्रीय समितिको निर्वाचन कसरी गर्ने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्ने कि सभापतिले मनोनीत गर्ने भन्ने विषयमा रास्वपाका केन्द्रिय सदस्यहरू छलफलमा छन् । नेताहरूबीच छलफल चलिरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

नेताहरूबीच उपसभापति संख्या दुई राख्ने कि तीन  पुर्‍याउने ? भन्नेमा पनि नेताहरूको फरक÷फरक राय छ । हाल रास्वपामा अहिले डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति छन् । 

रास्वपाको मौजुदा विधानको धारा २४ मा २१ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । हाल रास्वपामा पदाधिकारी संख्या १२ जना मात्रै छन् । 

नेताहरूका अनुसार सभापति रवि लामिछाने महामन्त्री सभापतिले नै मनोनित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसो गर्दा पार्टी संचालन सहज हुने उनको ब्याख्या छ । तर, सबै केन्द्रिय सदस्य यस्तो प्रस्तावमा सहमत भइसकेका छैनन् । 

विधानमा रास्वपाको महाधिवेशन नै दुई चरणमा हुने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट १० जना पदाधिकारी सभापतिले छान्ने र बाँकी १० जना दोस्रो चरणको महाधिवेशनपछि छान्ने उल्लेख छ ।

अहिले पनि सभापति रवि लामिछानेसहित केही पदाधिकारी र सदस्यहरू सुरूमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र त्यसपछि केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छान्ने पक्षमा छन् । विधान संशोधन प्रस्तावमा त्यही राख्न चाहेका छन् । 

कतिपय केन्द्रिय सदस्य पदाधिकारीसहित सिंगो केन्द्रीय समिति महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित गर्नुपर्नेमा छन् । मनोनीतको प्रावधान राख्ने हो भने १० जना सभापतिलाई मनोनीत गर्न दिइनुपर्ने र १० जना निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत भएको छ । 

महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको प्रावधान मनोनीत राख्ने कि निर्वाचित गर्ने भन्नेमा कुरा नमिल्दा केन्द्रिय समिति लम्बिएको छ । सभापति लामिछाने महामन्त्री, सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्नुपर्ने पक्षमा प्रष्ट खुलेका छन् । 

‘महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनित गर्ने हो भने सभापति निकै बलिया हुन्छन् । पार्टीमा अर्को पक्ष नै नजन्मिन सक्छ वा त्यो वातावरण नबन्न सक्छ । मनोनित महामन्त्री र सहमहामन्त्री पार्टी कमिटी भन्दा सभापतिप्रति मात्रै उत्तरदायी भए सभापति निकै शक्ति हुन्छन् र चाहे अनुसार निर्णय लिन सक्छन् । 

यसअघिका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको गतिविधिका कारणले पनि महामन्त्री मनोनित हुनुपर्ने तर्क सभापति लामिछाने पक्षधर नेताहरूको छ । तर, सिंगो कमिटी तयार नहुँदा निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।