काठमाडौं : नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकार सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्याकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सरकारको माग छ । यो माग राखेर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
सरकारले सोमबार निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेकोभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेपछि यो विषयमा बहस भएको थियो ।
जनस्तरमै फैसलाको पुनरवलोकन गर्न माग उठेपछि मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको थप २० मिटर जग्गाभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रभावित हुने ८० हजार परिवारले असन्तुष्टि जनाएपछि राजनीतिक दलहरू पुनरावलोकनको पक्षमा उभिएपछि सरकार अदालत गएको हो ।
यसअघि सरकारले नै राजनीतिक वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको थियो । संसदमा पनि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलहरू पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलले पनि पुनरावलोकनकै पक्षमा समर्थन जनाएका थिए ।
३ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।
यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
गत असार अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सापास गर्न छाडेको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलहरू फैसला पुनरावलोकनको पक्षमा उभिएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारका मापदण्डको विषयले काठमाडौंका जनतामा र देशैभरका जनतामा एउटा तरंग उत्पन्न गरेपछि सरकार पुनरावलोकन माग गर्दै अदालत गएको हो ।
