काठमाडौं : श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । शैक्षिक योग्यता नै नपुगेपछि उनले संसदीय सुनुवाइ सकेर निर्णय गर्न खोजिरहेका बेला उनले नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
राजदूत हुनका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले स्नातक तह उतीर्णको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो । अन्यथा, अस्वीकृत गर्ने सुनुवाइ समितिको तयारी थियो । तर, उनले उक्त प्रमाणपत्र दिनुको सट्टा प्रस्तावित राजदूतबाट नाम नै फिर्ता लिए ।
बाँकी १६ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम भने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ ।
अनुमोदित हुने राजदूतहरू हुन् – भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना ।
पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकालको नाम पनि अनुमोदिन भएको छ ।
सुनुवाइ समितिले दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम संसदीय सनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यी १६ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्दा भट्टराईसँग भने सुनुवाइ समितिले स्नातक उतीर्ण भएको प्रमाणपत्र माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमाणपत्र नदिएर भट्टराईले नाम नै फिर्ता लिएका हुन् ।
त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता लगायतका कागजात पनि उपलब्ध गराइदिन निर्देश गरेको छ ।
साथै, समितिले सरकारलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न पनि निर्देश गरेको छ । समितिमा समावेशी सिद्धान्त अनुरुप राजदूत सिफारिस नभएको भनेर उजुरी परेको थियो । त्यसआधारमा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको निर्देश छ ।
