अर्घाखाँची : चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमनलाई स्थानीय प्रशासनले तीव्र बनाएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले  सदरमुकाम सन्धिखर्क चुत्राबेसीमा रहेका महत्वपूर्ण व्यापारिक बजारमा रहेका पसलहरुको  अनुगमन गरेको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य बढाउने र कृत्रिम अभाव देखाउने भएकाले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर आफुनै बजार अनुगमनमा खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले  जानकारी दिए । प्रजिअ अर्यालले भने,‘उपभोक्तालाई कालोबजारीबाट मुक्त गर्न ठूला खाद्यन्न पसलको समेत मेरो उपस्थितिमा अनुगमन गरिएको छ, अब कालो बजारी गर्नेलाई छुट हुँदैन । म कारबाही गर्छु ’

यो पटक समयमै अनुगमन गर्दा म्याद सकिएका खाद्यन्न वस्तु कम मात्रामा भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ । 

यहाँका व्यापारीले अझै  धेरै पसल अगाडि मूल्यसूची राख्न मानेका छैनन् । मूल्यसूची नराखेपछि एउटै वस्तुको मूल्य पनि पसलै  पिच्छे फरक–फरक भएकोले उपभोक्ता मर्कामा परेको स्थानीयवासी  मेग बहादुर खड्काले  बताए ।  

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद दाहालले सदरमुकाम सन्धिखर्कका अधिकांश  व्यापारीले मिति सकिएको अखाद्य वस्तु ग्रामीण भेगका पसलमा पठाउने गरेको भेटिएकोले अनुगमनलाई कडाइ गरिएको बताए  । घरेलु कार्यालय सन्धिखर्क नगरपालिकाले गर्ने अनुगमनका क्रममा बिस्कुट, कोकाकोला, स्प्राइट, रेडबुल जस्ता म्याद सकिएको सामान भेटिएको उनको दाबी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय अर्घाखाँचीका प्रशासकीय अधिकृत  नुमलाल पन्थिका अनुसार पसलहरुमा ढक, तराजु क्यालिब्रेसन अपडेट नभएको, साइन बोर्ड नराखेको, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिइ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको भेटिएकाले त्यस्ता व्यापारीलाई सम्झाइ बुझाइ गरिएको र अर्को पटक अनुगमन गर्दा समेत नसच्चिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संयोजक रहने गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय रुपन्देही, उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर व्यापार संघ, नगरपालिकाको टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएपछि आफुनै फिल्डमा खटिएर अनुगमन गरेको प्रजिअ अर्यालले बताए । 

जिल्लाका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन भएपनि पालिकामा रहेका स्थानीय बजार अहिलेसम्म अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । 

जनप्रतिनिधि अनुगमन जाँदा जनताले भोट दिएर जिताएकोले उनीहरुले व्यापारीलाई कडाइ गर्न नसक्ने हुँदा अनुगमन पालिकास्तरमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।