-उपेन्द्र झा
मधेश आन्दोलनबाट स्थापित संंविधान सभाको सुरूवातदेखि मधेशको राजनीतिलाई चुनौतीको रूपमा लिएको राज्यसत्ताले यसलाई निस्तेज गर्न जसरी जालझेलको राजनीतिलाई अगाडि बढायो । मधेशलाई तहस नहस त गर्यो नै देश सञ्चालन गर्ने मूल राजनीतिको स्वरूप पनि बिगार्यो । तत्कालीन त्रिशक्ति (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) को मधेशलाई तह लगाउने साझा एजेण्डा अनुरूप जालझेलको रणनीतिमा संयुक्त अभ्यास रहेपनि त्यसपछि यो जालझेल पारस्परिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्यो । ज्येष्ठ पार्टीको रूपमा अनुभव बटुलेको नेपाली काँग्रेसलाई केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिको राम्रो पाठ पढाए । अहिले नेपाली काँग्रेस घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ ।
मधेशी, जनजाती, थारू, महिला, दलित, मुस्लिमलगायतले आन्दोलनमार्फत् उठाएको आवाजलाई कुल्चेर सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा त गर्यो तर यसको देशमा व्यापक विरोध भयो । पहाडले दिपावली मनाए भने मधेशी, जनजाती, थारू, दलित आदि अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरूले कालो दिवस मनाए । त्रिशक्तिको संयुक्त इच्छा बमोजिम आफ्नो प्रभावको ७ प्रदेशको संघीय संरचना बनायो भने मधेशको २२ जिल्लाको दावालाई ८ प्रदेशमा सिमित गरि मधेशलाई ६ भागमा बाँडियो । संविधानमा नेपाली काँग्रेस पहिलो, एमाले दोश्रो र माओवादी तेश्रो पार्टीको रूपमा संयुक्त वर्चस्व कायम गरेको थियो ।
अधिकारवादी आन्दोलनको आवाजलाई निस्तेज पार्दै संविधान घोषणा गरी यसको कार्यान्वयनलाई पनि यी पार्टीहरूले साझा एजेण्डा बनाएर जालझेलको राजनीतिबाट बलपूर्वक अगाडि बढायो । ठेल्दै पेल्दै गएपछि मधेशका आन्दोलनकारी दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा चुनाव जितेर सरकारसंग आत्मसमर्पण गरि सत्तासुख भोग्न नै उचित ठान्यो र २ नं. प्रदेशमा दुवै पार्टीले सरकार बनायो ।
जालझेलको राजनीतिले देशको मूल राजनीतिलाई विकृत बनायो र नेतादेखि राज्य संयन्त्र यही जालझेलको राजनीतिबाट संचालित हुन थाल्यो । असन्तुष्टताको धरातलमा सत्ताको बलमा ल्याइएको शान्ति १८ महिना नपुग्दै खल्बलिन थालेको छ । भारत र मधेशलाई मुख्य शत्रुको रूपमा चित्रित गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिराजमान हुनुहुन्छ । मधेश र थारूको आवाजलाई दबाएर संविधान घोषणा गरेबाट मधेशी, जनजाती, थारूले पाएको घाव अहिले ताजै छ । मधेशी, थारू, जनजातीप्रति अहिले पनि सरकारले अन्यायपूर्ण भेदभाव जारी नै राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुँगेललाई नसमात्दै आममाफी दिने सरकारको घोषणा र चुनावमा अधिराज्यभरी सबैभन्दा बढि मतले जितेको रेशम चौधरीलाई संसदमा शपथ ग्रहण गराएर जेल पठाउने एउटै आशयको मुद्दामा फरक न्याय गरिनु वर्गीय हितलाई ध्यानमा राखी भेदभाव गरिएको ठहरिदैन ? ज्यान मार्ने कसुरमा आजीवन कारावासको सजाय भोगी रहेको रेशम चौधरीलाई पुनश्च ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धि मुद्दामा थप ५ वर्षको सजाय दिनु कतिको न्यायसंगत छ ?
थारू आन्दोलनलाई दबाउन कैलाली घटना घटाइएको साजिश बिस्तारै अनावरित भइरहेको छ । भदौ ७ गतेको घटनालाई व्यापक प्रचारमा ल्याइयो तर भदौ ८ गतेको राज्य आतंक कानूनको दायरामा आउन सकेको छैन ? यसरी अन्यायपूर्ण ढंगले अधिकारवादी आन्दोलनलाई दबाएर ल्याइएको मुर्दा शान्तिको धरातल भत्किन लागेको छ र पाश्र्वमा रहेका असन्तुष्टिहरू बिस्तारै सतहमा देखिन थालिएको छ । भन्न लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गरेको भन्ने तर, लोकतन्त्रको आडमा स्वेच्छाचारितालाई लाद्ने अवस्थाले यो सरकारको सर्वत्र विरोध हुन थालेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जालझेलको राजनीतिका कारण देशमा कति हदसम्म बेथिति आयो भने राज्य संयन्त्र सरकारको इच्छा बमोजिम सञ्चालन हुन सकेको रहेको छैन । २४ वर्षसम्म संक्रमणकालीन अवस्थाले नेपाली जनजीवनलाई तहस नहस बनाइसकेको छ । आम जनताको जीवन शैलीलाई सहज हुन दिइएको छैन । स्थिर सरकारले पनि देशमा महामारीको रूपमा फैलि रहेको बेथितिलाई रोक्न सकेन । फलतः ५० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भए । उद्योगधन्धा धाराशायी अवस्थामा छ । कृषिक्षेत्रमा पनि गतिशीलता आउन सकेन । देशमा तीव्र गतिले परनिर्भरता बढेको छ । चरम अवस्थामा पुगेको आयातलाई सरकारले न्यून गर्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा कम्युनिष्टको साम्यवादी दर्शनको वकालत गर्ने छद्मवेशी राजनीतिकर्मीहरूले जनताको जीवनस्तरमा सुधार, देशको उन्नति, प्रगति आदि भ्रमात्मक आश्वासन दिएर, सामन्ती चरित्रको एकात्मक राज्यसत्तालाई भत्काएर जन सरकारको सत्ता कायम गर्ने आश देखाएर जनतालाई संघर्षमा सरिक गराए । छद्मभेषीहरू सत्तामा पनि गए । तर परिणाम शून्य निस्कियो । जन समर्थन पाएर सत्तामा जाने एकमात्र अभिष्ट बोकेका यी दर्शनशास्त्रीहरू विरासतमा पाएको खसवर्गीय राज्यसत्तालाई भत्काएर आफ्नै अस्तित्व कसरी समाप्त पारोस् ।
राजनीति देशको उन्नति, प्रगतिको लागि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार्नका लागि हुन्छ । तर, विपन्न देशको नेताहरूको दरिद्र मानसिकताले ‘पहिला आपूm बन्ने, त्यसपछि देश बनाउने’ भ्रष्ट नीतिले राजनीतिको स्तर नै खस्काई दिएको छ । यहाँ सरकार छैन, शासक छ । यही शासकीय मनोवृतिले देशको उन्नति, प्रगतिलाई रोकेको छ ।
राजनीतिको अन्योलग्रस्त परिस्थिति सृजना भई रहेकोले जनताको धैर्यको सीमा पनि टुट्न लागेको छ । दबिएका असन्तुष्टताहरू सतहमा परिलक्षित हुन थालेको छ । शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा साजिशका शिकार बनाइएका रवि लामिछाने गिरफ्तार हुँदा उनको समर्थनमा चितवनको सडकमा लगातार ११ औं दिनसम्म जम्मा भएका लाखौं मानिसको भीडले सबै राजनीतिकर्मीको हौसला पस्त गरेको छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टताको योभन्दा ठूलो उदाहरण अरू के हुन सक्दछ । थारूहरू पुनश्च संगठित हुन थालेको छ । मधेशपनि सरकारविरूद्ध संगठित हुन बेर छैन । भर्खरै गुठी विधेयकको विरूद्ध नेवारहरूको असन्तुष्टतालाई सरकारले नियालेकै छ ।
जालझेलको राजनीति र त्यसकारण राजनीतिमा प्रवेश पाएका विकृतिहरूका कारण शक्तिशाली सरकारको रूपमा रहेको केपी शर्मा ओली पनि असक्षम सावित भइरहेको निजलाई पनि अनुभूति भइरहेकोले नै उनले सिंगापुर जानु अघि सर्वदलिय बैठकमा गणतन्त्र मास्ने खेल भइ रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । यी आन्दोलनहरू यो सरकारको असक्षमताका कारण विकसित भइरहेको छ ।
