.jpg)
काठमाडौं : मुलुकमा बाढीपहिरो र डुबानले जनधनको क्षति भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा रहेको भनेर आलोचना भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
स्वदेश फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकोपका बेला पीडितलाई ढाडस दिनुपर्नेमा जनगुनासो विरुद्ध आक्रोश पोखेको भनेर आलोचना खेपिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र न्युयोर्क भ्रमणले मुलुकलाई के अर्थ राख्छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या राख्न गरेको र समस्या राखेर फर्किएको बताए । विरोधका लागि विरोध नगर्न सुझाए ।
‘म कुनै भैंसी दुहुन गएर, दुध लिएर आएँ भने जस्तो होइन । हाम्रा विचारहरू, हाम्रा समस्याहरू त्यहाँ राख्न गएको हो राखियो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । जलवायु परिवर्तनका समस्या विश्वसमुदायका सामू राखिएको ओलीले बताए ।
ओलीले अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, घाइतेको उपचार लगायतका काम सरकारले प्रदान गरेको र अझ प्रभावकारी रूपमा गरिने पनि बताए । सरकारले खेलेको भूमिकाको विरोधका लागि मात्रै विरोध नगर्न पनि आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री फर्र्किएतापनि उद्धारमा समेत खट्नुपर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर भने विदेशमै छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर यही असोज ७ गते ग्रीस गएका थिए । ३८ औं अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध कार्यान्वयन सम्मेलनमा भाग लिन ग्रीसको राजधानी एथेन्स पुगेका उनी स्वदेश फर्किएका छैनन् । जबकी उक्त कार्यक्रम असोज ८ गते सुरु भएर १० गते सकिएको थियो ।
तर, महानिरीक्षक कुँवर अझै स्वदेश फर्किएका छैनन् ।
प्रहरी प्रमुख मात्रै होइन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि विदेशै छन् ।
उनी गत शनिबार बेलायत गएका थिए । त्यही दिन काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।
गत शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भाग बाढी र पहिरो जाँदा त्यसमा परेर दुई सय भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ ।
गृहमन्त्रालय मातहत रहेको यो प्राधिकरणको मुख्य काम नै विपद्का बेला खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने हो । विपद्का बेला सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गर्ने गरी दुरूस्त राख्ने, विस्थापतिलाई अस्थायी पुनर्स्थापित गराउने जस्ता जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह देखि गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र सबैसँग समन्वय गर्ने, विपद्का सम्भावित घट्नाबारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउने लगायतका जिम्मेवारी पाएको यो प्राधिकरण विपद्पछिको उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्ने समयमा समेत नेतृत्वविहीन जस्तै छ । किनभने यो बेला राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेल विदेशमै छन् ।
पीडितका लागि सहयोग जुट्दै
बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि लागि सहयोग जुट्न थालेको छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, तीन वटै तहको सरकार निजी क्षेत्रको सक्रियता देखा परेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किएलगत्तै सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक अर्ब सरकारले कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राकृतिक विपदका कारण १० दिनसम्म बेपत्ता रहेका सदस्यलाई पनि मृतककै रुपमा मानेर परिवारलाई २ लाख दिइनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि पार्टीका सांसदहरुले १० दिनको तलब दिने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेपछि राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न मातहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिएको छ ।
संघीय र प्रदेशसभा सदस्यहरूले दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न भनिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले विपद् राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कांग्रेसका सांसदहरूको १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले पनि बाढी पहिरो र डुबान पीडितको सहयोगार्थ एक करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीसँग भेट भएको र उनीहरूले बाढी पहिरो पीडितको राहतका लागि एक करोड, ११ लाख, ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँको चेक दिएको जानकारी दिएका छन् ।
उक्त रकम प्राकृतिक विपत्ति उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङको परिवारलाई धन्यवादसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल दुई सय जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी गएको बाढी, पहिरो र डुबानको शोकमा छ । यो बेला पीडितका लागि सहयोग समेत जुट्न थालेको हो । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, तीन वटै तहको सरकार निजी क्षेत्रको सक्रियता देखा परेको छ ।
बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकले पनि बाढी, पहिरो र डुवानबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई तत्काल दुई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ ललितपुरको जाउलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठकले विपदबाट प्रभावित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोले आवासविहीन भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी संरचना निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ ।
